वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

विधान परिषद लक्षवेधी..

नागपूर, १४ डिसेंबर (वार्ता.) – विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याविषयी केंद्र सरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्री यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील २ दिवसांत देहली येथे जाणार आहे. त्या वेळी वैधानिक विकास मंडळाचे तातडीने पुनर्गठन करण्याविषयी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १४ डिसेंबर या दिवशी दिले. विधान परिषदेत सदस्य अभिजीत वंजारी, सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील प्रावधानांनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे वर्ष १९९४ मध्ये ५ वर्षांसाठी स्थापन झाली होती. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार २७ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे २ दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ देहली येथे जाणार आहे, त्या वेळी या विषयाच्या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येईल.