‘काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी ‘जातीनिहाय जनगणनेला काँग्रेस प्राधान्य देणार आहे’, असे म्हटले आहे. आधुनिक जगात वावरत असतांना देशाच्या जनतेला जातीजातींमध्ये विभागणे, हे राष्ट्रघातक आहे. त्यामुळे अशा गोष्टीला विरोध करणे नितांत आवश्यक आहे. तसेच जातीजातींमध्ये दरी निर्माण होणारी कोणतीही कृती राज्यघटनेला धरून नाही.
१. देशातील विविधतेला विषमतेच्या दृष्टीने पहाण्याची विकृती निर्माण करणे, हे निंदनीय !
‘संपूर्ण देशातील जनता ही भारतमातेची लेकरे आहेत’, ही भावना मनात जतन करून शासनकर्त्यांनी देशातील विविध जातीजमातींना परस्परांपासून भिन्न ठरवून विशेष अधिकार देण्याचे ठरवले, तर देशातील संपूर्ण जनता एकसंध होणार नाही. जनतेच्या मनात जातीच्या अभिमानाऐवजी राष्ट्राभिमान निर्माण झाला पाहिजे. तसा निर्माण करण्याचे कार्य राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांचे आहे. तसा प्रयत्न न करता जर समाजामध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असलेले धोरण स्वीकारल्यास राष्ट्राची हानी अटळ आहे. आपल्या देशात असलेल्या विविधतेला विषमतेच्या दृष्टीने पहाण्याची विकृती निर्माण करणे, हे कोणत्याही राजकीय नेत्याला वा सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्या व्यक्तीला निंदनीय आहे.
२. जातीपेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे !
आपली राज्यघटना सांगते, ‘देशातील प्रत्येक नागरिक निर्बंधासमोर (कायद्याच्या दृष्टीने) सारखा आहे. तसाच न्यायाच्या दृष्टीने ही देशातील प्रत्येक नागरिक सारखा आहे.’ जातीनिहाय नागरिकांची विभागणी केली गेली, तर प्रत्येक जातीतील व्यक्तीला स्वतःच्या जातीविषयी अभिमान वाटेल, तसेच प्रत्येक व्यक्तीचे केवळ जातीच्या हिताकडे लक्ष केंद्रित होईल. पर्यायाने राष्ट्रहिताकडे नकळत दुर्लक्ष होईल. प्रत्येक जात स्वतःला दुसर्या जातीपासून वेगळी समजेल. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे नागरिक या ‘देशाचे नागरिक’ म्हणून संघटित होणार नाहीत.
जातीच्या हितापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याची दृष्टी समाजाला देणे नितांत आवश्यक आहे. राष्ट्रावर आलेली सर्वांत मोठी आपत्ती म्हणजे परदास्यता ! या आपत्तीचा सामना देशातील नागरिकांना करण्याची वेळ येऊ नये; म्हणून देशातील नागरिकांचे संघटन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशात रहाणार्या कोणत्याही नागरिकाची अडचण अथवा समस्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला ती स्वतःची वाटली पाहिजे. असा एकसंध समाज निर्माण करण्याचे सोडून जातीजातींमध्ये भेद निर्माण करण्याची बुद्धी राजकीय नेत्यांना कशी होते ? हा खरा प्रश्न आहे.
३. जात आणि पंथ यांपेक्षा संपूर्ण समाजाला सक्षम बनवणे शासनकर्त्यांचे दायित्व !
देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या जातीवरून ओळखण्याऐवजी देशाचा नागरिक म्हणून त्याची ओळख असणे नितांत आवश्यक आहे. देशातील कोणताही नागरिक मग तो कोणत्याही जातीचा पंथाचा असो, तो जर आर्थिक, शैक्षणिक आणि शारीरिक दृष्ट्या दुर्बल असेल, तर त्याला सक्षम करण्यासाठी सर्व प्रकारचे साहाय्य सरकार अन् समाज यांनी करणे आवश्यक आहे. ते करतांना त्याची जात पाहिली जाऊ नये. तसेच एखाद्या दुर्बल कुटुंबाला साहाय्य केल्यानंतर ते कुटुंब सबल झाले की, त्याला मिळणारे सर्व प्रकारचे साहाय्य पूर्णपणे थांबवण्यात यावे. त्या कुटुंबाने पुढील आयुष्य स्वतःच्या क्षमतेप्रमाणे व्यतीत करावे. अशा प्रकारे साहाय्य करून देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वावलंबी बनवावे. परावलंबित्वाची आस किंवा सवय माणसाला कार्यक्षम बनवू शकत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिक सक्षम आणि सबल असला पाहिजे. त्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिकाला त्याची जात, पंथ लक्षात न घेता सक्षम बनवण्याचे आणि सबल बनवण्याचे दायित्व संपूर्ण समाजाचे अन् शासनकर्त्यांचे आहे.
४. नागरिकांमध्ये दुफळी निर्माण करणे राष्ट्रघातक !
देशातील प्रत्येक नागरिक आपल्या देशरूपी परिवाराचा सदस्य आहे. त्याच्याविषयी आपल्या मनात सद़्भावना, श्रद्धा आणि आपुलकी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रधान राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. विविध जातींमध्ये वैमनस्य आणि देशातील नागरिकांमध्ये दुफळी निर्माण करून राजसत्ता प्राप्त व्हावी; म्हणून प्रयत्न करणारा राजकीय पक्ष हा राष्ट्रघातक कार्य करतो. याची जाणीव देशातील सर्वच राजकीय नेत्यांना आहे, असे म्हणता येत नाही.
५. जातींमध्ये लोकांची विभागणी करून विद्वेष निर्माण करणे, हा आत्मघात !
देशातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे. कोणताही बालक कोणत्याही गोष्टींपासून वंचित रहाता कामा नये, यासाठी प्रयत्न करणे, हे संपूर्ण समाजाचे काम आहे. ही जाणीव जातीजातींमध्ये नागरिक विभागले गेले, तर निर्माण करता येणार नाही. काही राजकीय पक्ष उघडउघड जातीजातींमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. असा दुभंगलेला समाज राष्ट्रात असेल, तर राष्ट्र आतूनच पूर्णपणे पोखरल्यासारखे होते. राष्ट्र परिपक्व, सुदृढ, बलवान आणि कार्यक्षम असणे, हे नितांत आवश्यक आहे, तरच आपल्या राष्ट्राचा विकास होईल, राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहील. देशातील विशिष्ट जातींना महत्त्व देणे आणि इतर जातींना कनिष्ठ लेखणे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्यावर अन्याय करणे, त्यांना दोषी ठरवणे, त्यांच्याविषयी अन्य जातींमधील लोकांच्या मनात विद्वेषाची भावना निर्माण करणे या सर्व गोष्टी राष्ट्राला अत्यंत घातक आहेत. राष्ट्राला घातक ठरणारी कोणतीही गोष्ट स्वीकारणे आत्मघात ठरतो. म्हणून जनगणना करतांना ती जातीनिहाय करणे लाभदायक ठरणार नाही.
देशाचा विचार करता ‘जातीच्या अभिमानाच्या ऐवजी देश आणि परंपरा यांचा अभिमान याला अधिक महत्त्व आहे. या तत्त्वावरच राज्यकारभार केला गेला पाहिजे, असा आग्रह धरणे राज्यघटनाबाह्य आहे’, असे म्हणता येत नाही. म्हणूनच राहुल गांधींची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी स्वीकारता येत नाही.’
– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (२६.७.२०२३)