केंद्रशासनाकडून म्हादई प्रवाह प्राधिकरण अधिसूचित

गोव्याची जीवनदायीनी ‘म्हादई !’

पणजी, २७ मे (वार्ता.) – केंद्रशासनाने म्हादई प्रवाह प्राधिकरण (कल्याण आणि सौजन्यशील प्रगतीशील नदी प्राधिकरण) स्थापन केल्याच्या घोषणेनंतर ३ मासांनी म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांची कार्यवाही करण्याविषयी अधिसूचना जारी केली आहे. १४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये म्हादई जल विवाद लवादाने या विषयीचा पाणी वाटपाच्या संदर्भातील निर्णय दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सुधारित सविस्तर विकास आराखड्याला मान्यता दिल्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचप्रमाणे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय आणि जलविवाद आयोग यांच्याकडे जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्रशासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई प्रवाह या नावाने प्राधिकरण घोषित केले होते.

या प्राधिकरणाच्या घोषणेनंतर ३ मासांनी हे प्राधिकरण अधिसूचित करण्यात आले आहे.

या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय पणजी येथे असेल. म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी म्हादई जल व्यवस्थापन योजना २०२३ सिद्ध करण्यात आली आहे. ही योजना २२ मे २०२३ या दिवशी अधिसूचित करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पूर्णवेळ आणि स्वतंत्र असतील. उच्च प्रशासकीय श्रेणी किंवा सदस्य असलेले, केंद्रीय जल आयोगाच्या स्तरावरील केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा संदर्भातील अभियंता असलेले सेवारत अधिकारी ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी नियुक्त केले जातील. म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवण्याविरुद्धच्या लढ्यामध्ये प्राधिकरणाचे साहाय्य मिळेल, अशी आशा गोव्याला आहे.

‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा