मुंबई, २३ मे (वार्ता.) – रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज आदी २२ पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यशासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची (एम्.एस्.आय्.डी.सी.) स्थापना केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे हे महामंडळ संचलित केले जाईल.
विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेल्या शासकीय भूमी या महामंडळाला वापरण्यासाठी, तसेच व्यापारी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी भाडे तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. या महामंडळाच्या कामकाजासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी अशी ४७ पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहतूक, दळणवळण त्यासाठी लागणार्या पायाभूत सुविधा, पर्यटनासाठी लागणार्या पायभूत सुविधा या क्षेत्रांसाठी विशेषत: हे महामंडळ काम करेल. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री या महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील.