छत्रपती संभाजीनगर – वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना बांधकामासाठी लागणारी वाळू आता थेट अधिकृत डेपोवरून विकत घेता येणार आहे. जिल्ह्यात ७ ठिकाणी ‘वाळू डेपो’ चालू केले जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाद्वारे निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार १८ वाळू घाटांतून वाळू उपसा करून ७ वेगवेगळ्या डेपोंमध्ये ती जमा केली जाणार आहे. याच डेपोंमधून नागरिकांना ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू विकत घेता येणार आहे. यासाठी ५ मे या दिवशी दुपारी ३ वाजेपर्यंत निविदा प्रविष्ट करता येणार आहेत.
जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाळू माफियांचा हैदोस पहायला मिळत आहे. त्यामुळे वाळूच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे बांधकाम करणे अवघड झाले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वांचेच हितसंबंध असल्याने तस्करी रोखणे शक्य होत नाही. माफियाराज रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी, यासाठी या वर्षी शासनाने नवे वाळूचे धोरण आणले आहे. त्यानुसार आता वाळू घाटांचे लिलाव रहित करून वाळू डेपो सिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या वर्षी जिल्ह्यातील २१ वाळू घाटांना राज्यस्तरीय समितीने संमती दिली होती; परंतु त्यातील ३ वाळूघाट पाणीपुरवठा योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे १८ वाळू घाट उपशासाठी सिद्ध आहेत.
नव्या वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात पैठण तालुक्यात पैठणवाडी, सिल्लोड तालुक्यातील मोढा, वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव, डाग पिंपळगाव, फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई गुंगी, कन्नड तालुक्यातील देवगाव रंगारी आणि सिल्लोड तालुक्यातील बोरगाव कासारी या ७ ठिकाणी वाळू घाट सिद्ध करण्यात येणार आहेत.