कुपोषणावरील उपाययोजनांचा अहवाल राज्यपाल कार्यालयात ६ वर्षांपासून धूळ खात पडून !

कुपोषित मुलांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानी !

नागपूर – देशात कुपोषित बालकांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. कुपोषणावर राज्याला अजूनही मात करता आलेली नाही. अशा परिस्थितीत नागपूर येथील ख्यातनाम सुक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ डॉ. संजीव पाटणकर यांनी कुपोषणावर शोधलेला रामबाण उपाययोजनांचा अहवाल राज्यपाल कार्यालयात गेल्या ६ वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे.

वर्ष २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात कुपोषित बालकांची संख्या ६ लाख १६ सहस्र होती. यांपैकी अतीकुपोषित बालकांची संख्या ४ लाख ५८ सहस्र आहे, तर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या १ लाख ५७ सहस्र इतकी आहे. यावर उपाय म्हणून डॉ. पाटणकर यांनी आदिवासींच्या जेवणात समावेश असलेल्या आंबीलामध्ये सहज विरघळतील अशा कडधान्यांच्या गोळ्या सिद्ध केल्या. ‘या गोळ्या आदिवासी भागांंत वाटल्या, तर कुपोषण सहज दूर होईल’, असा अहवाल त्यांनी वर्ष २०१४ मध्ये राज्यपाल कार्यालयाकडे सादर केला; मात्र त्याकडे आजपर्यंत दुलर्क्ष करण्यात आले.

आंबीलमधील पोषणमूल्ये पडताळून शोधला रामबाण !

नंदुरबार, मेळघाट, गडचिरोलीसह अनेक जिल्ह्यांत कुपोषणामुळे मुलांचे अकाली मृत्यू होतात. यावर पाटणकर यांनी रामबाण उपाय शोधला. वर्ष २००१ मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डॉ. पाटणकर यांचा प्रकल्प संमत केला. त्यांनी चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील कोरपना, जीवती, भामरागड, कोरची आदी गावांत अभ्यास केला. आदिवासी कोसरी, कुटकी, कोदो, हरक, मंडे आदी कडधान्यांपासून केलेली आंबील पितात हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी दुर्गम भागांतून आंबील, तसेच आदिवासींच्या रक्ताचे २५० नमुने संकलित केले. आंबीलमध्ये असलेली पोषणमूल्ये आणि घटक यांचा  अभ्यास केला. त्यात प्रोटिन, खनिजे, व्हिटॅमिन-बी, मायक्रो आरगॅनिझम, रोगजंतू, तसेच बुरशी किती आहे ? याचे सखोल विश्‍लेषण केले. तसेच वजन, उंची, हिमोग्लोबीन आदींनुसार आदिवासींची माहिती जमा केली.

प्राणी न मिळाल्याने प्रयोग थांबले !

डॉ. पाटणकर यांनी वर्ष २००१ ते २००६ या कालावधीत सखोल संशोधन करत प्रयोग सिद्ध केला; मात्र माणसांवर उपयोग करण्यापूर्वी प्राण्यांवर प्रयोग करणे आवश्यक असते. तथापि तत्कालीन पर्यावरणमंत्री मनेका गांधी यांनी केलेल्या कडक नियमांमुळे प्रयोगासाठी प्राणीच मिळाले नाहीत. परिणामी प्रयोग तिथेच थांबला आहे, असे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले.

अहवालातील शिफारशी !

या अहवालात मिलेटस गोळ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून त्या आदिवासी क्षेत्रांत वाटाव्यात, दुभाषांद्वारे त्यांना त्यांच्या भाषेत त्याचे महत्त्व समजावून सांगावे, आदिवासी शेतकर्‍यांची उत्पादक आस्थापने स्थापन करावीत, त्यांना प्रशिक्षण देऊन कोसरी, कुटकी, कोदो, हरक, मंडे आदी कडधान्यांची शेती करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, आदिवासी आणि आरोग्य विभागाने एकत्र काम करावे, ‘अ‍ॅनिमल मॉडेल’ परिक्षणाची पद्धत सोपी करावी आणि त्यासाठी अनुदान द्यावे इत्यादी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.