
मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या परिसराच्या विकासासाठी करण्यात येणार्या ‘कॉरिडोर’च्या कामाविषयी वारकरी, मंदिर समिती, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, लोकप्रतिनिधी, दिंडीकरी यांच्या समवेत शासनाची बैठक पार पडली. ‘कॉरिडोर’विषयी सर्वांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. पुरातन मंदिरे आणि वास्तू यांना कोणत्याही प्रकारे धक्का न लावता ‘कॉरिडोर’चे काम करण्यात येईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी १३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिले. ठाकरे गटाच्या आमदार डॉ. (सौ.) मनीषा कायंदे यांनी या कामाच्या संदर्भात येणार्या तक्रारींविषयी सरकारच्या भूमिकेची विचारणा करणारी लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली. त्यावर मंत्री महोदयांनी वरील आश्वासन दिले.
या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार महादेव जानकर यांनीही ‘कॉरिडोर’च्या कामाचा आराखडा करतांना भाविकांना विचारात घेणे, पुरातन वास्तूंना धोका न पोचवणे आदी सूचना सभागृहात उपस्थित केल्या.
यावर उत्तर देतांना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ‘‘वाराणसी ‘कॉरिडोर’प्रमाणे पंढरपूरच्या ‘कॉरिडोर’चे काम करण्यात येणार नाही. येथे १२० मीटर इतके रूंदीकरण करण्यात येणार असल्याची अफवा पसरवली जात आहे. यासाठी ३-४ आस्थापनांना आराखडा सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्या आराखड्यांचे सादरीकरण केले जाईल. वारकरी, भाविक यांच्या सूचना घेवूनच पुढील आराखडा सिद्ध करण्यात येणार आहे. हे काम करतांना कोणत्याही प्रकारे पुरातन आणि ऐतिहासिक वारसा पुसला जाणार नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांनी भाविक, वारकरी, व्यापारी आदींसमवेत बैठक घेतली आहे. अद्याप कामाला प्रारंभ झालेलाच नाही. असे असतांना येथील होळकरवाड्याचा बुरूज ढासळला असल्याची अफवा पसरवली जात आहे. या कामामुळे तेथे अस्तित्वात असलेल्या दुकानदारांना कोणत्याही प्रकारे आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही.’’
गोव्यात २४ जुलैपर्यंत मध्यम पावसाची शक्यता
गुंतवणुकीस अनुकूल असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा ४ थ्या क्रमांकावर
बनावट उत्पन्न दाखल्यांवर मिळालेले ‘आर्.टी.ई.’ प्रवेश रहित करा ! – माजी आमदार नरेंद्र पवार यांची मागणी
देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने वारीत अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख रुपयांचे साहाय्य !
राज्यात मतदार सूचींच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा सुधारित कार्यक्रम घोषित !
शासनाच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याविषयी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना !