राज्यातील सर्व क्षेत्रांना वर्ष २०५० पर्यंत १०० टक्के अक्षय्य ऊर्जा उपलब्ध करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

पणजी, ३ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील सर्व क्षेत्रांना वर्ष २०५० पर्यंत १०० टक्के अक्षय्य ऊर्जा उपलब्ध करण्याची सरकारची योजना आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने वीज, वाहतूक, मासेमारी, कृषी, उद्योग आणि इतर क्षेत्र यांसाठी ‘ऊर्जा कृती योजना’ आखली आहे. संबंधित क्षेत्रांची उपयुक्त माहिती गोळा करून, तसेच तज्ञांकडे विचारविमर्ष करून ही योजना आखण्यात आली आहे. ही योजना लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. गोवा सरकारने पुढील २ वर्षांत १५० मेगावॅट ‘ग्रीन एनर्जी’ निर्माण करणे आणि गोवाभर एकूण १०० मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जानिर्मित प्रकल्प उभारण्याचे ध्येय ठेवलेले आहे.’’

‘ग्रीन एनर्जी’ला प्रोत्साहन दिल्यामुळे १५ सहस्र नवीन रोजगार उपलब्ध होणार

सर्वच क्षेत्रांमध्ये ‘ग्रीन एनर्जी’ला प्रोत्साहन दिल्याने सुमारे १५ सहस्र नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

केवळ पवन ऊर्जा आणि सौरऊर्जा क्षेत्रांमध्ये प्रतिवर्ष ५०० नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. गोवा सरकारने ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांसाठी ‘ग्रीन एनर्जी प्रकल्प’ उभारणीसाठी ‘इंडियन रिनिवेबल एनर्जी डेव्हलॉपमेंट एजन्सी’ यांच्याशी करार केला आहे. अशा स्वरूपाचा हा भारतातील पहिला करार आहे.’’

गोव्यात ‘हायड्रोजन मिशन धोरण’ लागू होणार ! – वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर

पणजी – गोवा सरकार लवकरच ‘हायड्रोजन मिशन धोरण’ लागू करणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा सरकार विविध तंत्रांच्या आधारे खाणीमधील खंदकाचा वापर करून अक्षय्य ऊर्जा निर्माण करणार आहे. केंद्रानेही ‘राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ लागू केले आहे. याद्वारे देशभरात ‘हायड्रोजन’चा वापर अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीसाठी केला जाणार आहे. या योजनेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १९ सहस्र ७०० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.’’