रस्ते उभारणी प्रकल्प तत्परतेने पूर्ण करायला हवा, हे प्रशासनाला का कळत नाही ? हे सांगावे का लागते ?

‘आधी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करा अन्यथा रस्ते उभारणीचा कोणताही प्रकल्प यापुढे आम्ही होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले.’