गोव्यात ‘धिर्याे’ला कायदेशीर मान्यता देण्यास सरकारचा नकार !

(धिर्याे – बैल किंवा रेडा यांची झुंज)

पणजी, १७ जुलै (वार्ता.) – राज्यात ‘धिर्याे’ला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी एक घटक सरकारवर कायम दबाव आणत असला, तरी सरकारने दबावाला न झुकता ‘धिर्याे’ला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दर्शवला आहे. पशूसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर यांनी ‘धिर्याे’ला कायदेशीर मान्यता देण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे म्हटले आहे. विधानसभेत अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर मंत्री निळकंठ हळर्णकर यांनी लेखी उत्तरादाखल ही माहिती दिली.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘अशासकीय संस्थांनी केलेल्या विविध तक्रारींवरून गोव्यात अनधिकृतपणे ‘धिर्याे’ खेळला जातो हे स्पष्ट आहे.’’ राज्यात विशेषत: ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये अनधिकृतपणे ‘धिर्याे’ खेळला जातो आणि यावर लाखो रुपयांच्या पैजाही लावल्या जातात. सासष्टी या ख्रिस्तीबहुल तालुक्यात यापूर्वी अनेक राज्यकर्त्यांनी ‘धिर्याे’ला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रयत्न केले आहेत. नुकतेच बाणावलीचे आमदार कॅप्टन व्हेन्झी व्हिएगश यांनी ‘धिर्याे’ला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी विधानसभेत विधेयक आणण्याची नोटीस दिली आहे. काँग्रेसचे दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनीही नुकतीच ‘धिर्याे ही गोव्याची संस्कृती असल्याचा दावा करून तिला कायदेशीर मान्यता द्यावी’, अशी मागणी केली आहे. वर्ष १९९७ मध्ये ‘पीपल फॉर ॲनिमल्स’ या प्राणीप्रेमी संघटनेने ‘धिर्याे’च्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यानंतर गोवा खंडपिठाने राज्यात ‘धिर्याे’वर बंदी आणली.