केंद्र सरकार साखर कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांना ऊसासाठी देण्यात येणार्‍या किमान आधारभूत मूल्याचे तुकडे करणार नाही ! – पियुष गोयल

सांगली, ९ ऑक्टोबर – केंद्र सरकार साखर कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांना ऊसासाठी देण्यात येणार्‍या किमान आधारभूत मूल्याचे तुकडे करणार नाही. तसा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. ऊसदर नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार १४ दिवसांच्या आत साखर कारखानदारांना शेतकर्‍यांना उसाचे देयक द्यावेच लागेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी केले. देहली येथे कृषी भवनमध्ये आमदार सदाभाऊ खोत, खासदार उन्मेश पाटील, खासदार सुनील मेंढे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे, रयत क्रांती संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. एन्.डी. चौगुले यांच्या शिष्टमंडळाने मंत्री गोयल यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

या वेळी सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘‘काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार किमान आधारभूत मूल्याचे (एफ्.आर.पी.) तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकर्‍यांच्या मनात अपसमज पसरवत आहेत. तरी या संदर्भात केंद्र सरकारने तात्काळ लक्ष घालावे.’’ त्यामुळे मंत्री गोयल यांनी शिष्टमंडळासमवेत बैठक संपताच या सर्वांना वरील आशयाचे पत्र दिले, तसेच तसे पत्र राज्य सरकारलाही पाठवत असल्याचे सांगितले.