महावितरणवर ३९ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज, तर ७१ सहस्र कोटी रुपयांची वसुली शेष

तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याचा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा आरोप

मुंबई – सद्यःस्थितीत महावितरणवर ३९ सहस्र कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. प्रतिमासाला कर्जापोटी २ सहस्र कोटी रुपये इतका निधी महावितरणला द्यावा लागत आहे. सद्यःस्थितीत महावितरणची ७१ सहस्र कोटी रुपयांची वसुली शेष आहे. अशा प्रकारे महावितरणची आर्थिक डबघाईची स्थिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ६ एप्रिल या दिवशी दैनिक ‘लोकसत्ता’ मध्ये एका लेखातून मांडली आहे. राज्याच्या या स्थितीविषयी त्यांनी तत्कालीन भाजप सरकारला उत्तरदायी ठरवले असून भाजप शासनाच्या काळात कर्ज दुपटीने आणि थकबाकी तिपटीने वाढल्यामुळेच महावितरणचे आर्थिक कंबरडे मोडले असल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला आहे.

या लेखात डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे की, उत्पन्न आणि व्यय यांचा ताळमेळ न घातल्याने महावितरणने वारेमाप अन् अवाच्या सवा दराने कर्ज घेऊन कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. राज्यातील वीजग्राहकांची संख्या २ कोटी ७३ लाख असून यांतील एक तृतीयांश ग्राहकांनी एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या १० मासांच्या काळात १ रुपयाही भरलेला नाही. त्यामुळे महावितरणचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज्यशासनाला नाईलाजाने थकबाकीदारांच्या वीजजोडण्या खंडित करण्याचे पाऊल उचलावे लागले. येत्या काळात महाविकास आघाडीच्या विविध योजनांमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बळकट होईल.