कोरोनाचे संकट असतांना १ मार्चपासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत् !

आमदारांचा निधी ४ कोटी रुपये केला ! – अर्थमंत्री अजित पवार यांची मोठी घोषणा

राज्य आर्थिक संकटात असतांना लोकप्रतिनिधींचे वेतन वाढवणे कितपत योग्य ?

मुंबई, ११ मार्च (वार्ता.) – कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशासह राज्यावरही आर्थिक संकट उभे ठाकले होते. याच पार्श्‍वभूमीवर आमदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्यात आली होती. अशातच आता आमदारांचे वेतन पूर्ववत् करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘१ मार्चपासून आमदारांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नसून आमदारांचे वेतन पूर्ववत् करण्यात आले आहे’, तसेच येथून पुढे आमदारांचा निधी ४ कोटी रुपये करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पावरील मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

प्रत्येक राज्यातील आमदारांचे वेतन वेगवेगळे असते. महाराष्ट्रात आमदारांचे वेतन प्रती मास २ लाख ३२ सहस्र रुपये इतके आहे. या वेतनातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो अन् उर्वरित रक्कम आमदारांना दिली जाते. प्रत्येक आमदारांचे उत्पन्न वेगवेगळे असल्याने आयकराची रक्कम वेगवेगळी असते. आता आमदारांच्या वेतनात कपात झाल्याने त्यांना प्रती मास १ लाख ६२ सहस्र रुपये वेतन मिळत होते. त्यातून कराची रक्कम वजा करून त्यांना वेतन मिळते.

ते म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले आहेत. त्याचा सर्वसामान्यांवर परिणाम होत आहे. केंद्र सरकारकडून संसदेमध्ये इंधनावर जी.एस्.टी. लावावा, अशी चर्चा होत आहे. त्यामुळे राज्यांना निम्मे पैसे येणार आहेत. राज्याला इंधनावरील कराविषयी निर्णय घेता आला नाही. राज्याची राजकोषीय तूट ही ८७ सहस्र ६९७ कोटी रुपये आहे. कोरोनाच्या काळात तुटीवर चर्चा करण्यात अर्थ नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात निविदा प्रणाली ही ३ लाख रुपयांच्या पुढे ‘ऑनलाईन’ करण्यात आली होती. ‘ई-निविदा’ प्रणालीचा नियम हा १० लाख रुपयांच्या पुढे करण्यात आला आहे. तशी मागणी करण्यात येत असल्याने लोकशाही तत्त्वानुसार निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये तसे पालट करण्यात येणार आहेत.