मुंबई – राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंबंधीच्या समस्या आणि वन विभागाच्या परवान्यांतील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ७ जानेवारी या दिवशी केली. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी लागणार्या भूमीच्या भूसंपादनविषयक, तसेच विविध परवान्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्या वेळी मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते.
राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे ६ सहस्र ६०७ किमीचे १५९ प्रकल्प चालू आहेत. त्यापैकी ४ सहस्र ८७५ कि.मी. रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून भूसंपादनातील अडचणी आणि वन विभागाच्या अनुमतीसाठी ६८० कि.मी. रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे चालू आहेत. ही कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी भूसंपादन आणि इतर परवाने देण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने व्हावी, तसेच वन विभागाच्या अनुमतीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवण्यात यावा. राज्यात केंद्र शासनाच्या वार्षिक आराखड्यानुसार २ सहस्र ७२७ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. आणखी ५ सहस्र ८०१ कोटी रुपयांची कामे राज्यात होणार आहेत. राज्यात ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बांधण्यात येणार्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातील अडचणी दूर कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.