सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण होने तक सरकार सदैव सोई रहती है; एवं पश्चात कोई पीछे पडे, तब निरुत्साह से कार्यवाही करने के प्रयास करती है । ऐसे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई करना आवश्यक है !
उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देना पडा, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी रसातल में चली गई है ! इसका एकमात्र समाधान बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिति को सुधारना है।’
इटली के राजकुमार के चुनावक्षेत्र का यह प्रकरण होने से न्यायालय के इस आदेश का स्थानीय प्रशासन अथवा सरकार पालन करेगी, ऐसा लगना, यह दिवास्वप्न है, यदि कोई ऐसा कहे, तो इस में चूक क्या है ?
संदेशखाली प्रकरण में कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकारा !
हिन्दू पक्ष ने वर्ष १९०२ में हुए सर्वेक्षण की वैज्ञानिक पद्धति से जांच करने की मांग की है !
आरोपी पासवान ने कहा, ‘बारंबार हो रहे बिहार राज्यसत्ता परिवर्तन के कारण वहां का विकास प्रभावित हो रहा है एवं निर्धनता तथा बेरोजगारी बढती जा रही है । इससे तंग आकर मैंने ऐसी धमकी दी ।
गत ३० वर्षाें से सरकार के केवल मौखिक आदेश से बंद हुई पूजा पुनः प्रारंभ करने के लिए हिन्दुओं को न्यायालय में जाना पडना पश्चात की सरकारों के लिए लज्जाजनक ! पश्चात आनेवाली सरकारों ने मौखिक आदेश देकर पूजा पुनः प्रारंभ क्यों नहीं की ? ऐसा प्रश्न प्रत्येक हिन्दू के मन में उत्पन्न होता है !
कुछ दिन पूर्व ही ज्ञानवापी के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (‘ए.एस.आई.’) का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) आया है । उसमें स्पष्टता से कहा है कि ‘ज्ञानवापी के स्थान पर भव्य मंदिर था एवं उसे १७ वीं सदी में गिराया गया ।’
उच्च न्यायालय को ऐसा कहना पडता है, इससे बंगाल की कानून और सुव्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ! राज्य सरकार विसर्जित कर वहां राष्ट्रपति शासन लाकर हिन्दुओं की तथा देश की रक्षा करना अनिवार्य हो गया है !
इस समय ज्ञानवापी व्यवस्था समिति एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया । अब १५ फरवरी को पुनः सुनवाई होगी । उस समय हिन्दू पक्ष अपना मत रखेगा ।