यह बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के लिए लज्जास्पद ! लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला चुनाव ही करने जैसी स्थिति नहीं, ऐसे उच्च न्यायालय को लगता है, इससे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ।
न्यायालय को इस प्रकरण में राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी मानकर कारागार में डालने का आदेश देना चाहिए और इस भर्ती पर हुआ व्यय उनसे वसूला जाना चाहिए !
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इसे धार्मिक आधार पर किया भेदभाव कहा है ।
न्यायालय ने कहा कि विद्यालय में पढना है, तो विद्यालय के नियमों का पालन करना होगा !
विधायकों और सांसदों के विरुद्ध हत्या, बलात्कार, आक्रमण आदि के गंभीर प्रकृति के २ सहस्त्र ३३१ आपराधिक प्रकरण विशेष न्यायालयों में लंबित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक १,१३७ प्रकरण हैं, जबकि महाराष्ट्र में लंबित प्रकरणों की संख्या ४१९ है ।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस को दिया आदेश !
सेवानिवृत २१ न्यायमूर्तियों का मुख्यन्यायाधीश को पत्र !
उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत (तिवारी) की बड़ी क्रूरता से हत्या की गई थी । यह अत्यंत धार्मिक द्वेष का प्रकरण है ।
अंनिस के डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण के एक संदेहास्पद अधिवक्ता संजीव पुनालेकर ने १ अप्रैल, २०२४ के दिन सी.बी.आई. के जांच अधिकारी एस.आर. सिंह के विरोध में ‘सिंह ने शपथ लेकर न्यायालय में झूठी जानकारी दी ।
किसी पुरुष के साथ दीर्घकाल रही महिला को विभक्त होने पर भरपाई देनी पड़ेगी, भले ही वह वैधानिक रूप से विवाहित न हो ।