राजकीय पक्षों को मिलनेवाले चंदे (डोनेशन) की जानकारी मिलना, यह नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है । इसलिए डोनेशन की जानकारी लोगों को नहीं मिलती । ऐसा होते हुए भी ‘इलेक्टोरल बाँड’की व्यवस्था रहित भी नहीं की जा सकती, ऐसा युक्तिवाद वेंकटरमनी ने न्यायालय में किया ।