यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से संबोधित किया जाता है; परंतु उसके पीछे अपमानित करने अथवा भयभीत करने का उद्देश्य न हो, तो उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता, ऐसा महत्त्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया ।
हाल ही में राज्य के ३ जनपदों से ‘लव जिहाद’ के ४ प्रकरण सामने आए हैं । गाजियाबाद, एटा एवं महाराजगंज में ११ से १५ वर्ष की अल्पवयस्क हिन्दू बालिकाओं को अपने जाल में फंसाकर लव जिहादियों ने उनके साथ बलात्कार करना, धर्मान्तरण तथा विवाह के लिए दबाव बनाना आदि कृत्य किए ।
श्री. सुनील घनवट ने बताया कि वर्तमान समय में विश्व में १५७ से अधिक ईसाई राष्ट्र, ५९ इस्लामी राष्ट्र एवं १२ बौद्ध राष्ट्र हैं; परंतु करोडों जनसंख्या होते हुए भी हिन्दुओं का स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, जो गंभीर बात है ।
सभी हिन्दुओं को विशेषकर हिन्दू युवतियों को जिहादियों से सतर्क रहना चाहिए तथा उसके लिए हिन्दू संगठन ही आवश्यक है ।
‘मुसलमानों के विरोध में हिंसा बढ़ रही है’, ऐसा कहकर मुसलमान-समर्थक धर्मनिरपेक्ष लोग शोर मचाएंगे, परन्तु एक पूर्व सैनिक के सामने ऐसी स्थिति क्यों आई ? इसका विचार समाज के उत्तरदायी लोगों तथा सरकार को करना आवश्यक है ।
नीमच जिले के मनासा शहर में १ अप्रैल की रात पंचर बनाने का काम करनेवाले ५५ वर्षीय अब्दुल रहमान ने १३ वर्षीय अवयस्क हिन्दू लडकी के साथ अत्याचार करने का प्रयास किया ।
यहां ८ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा उसकी हत्या करने वाले को पॉक्सो (POCSO) न्यायालय ने फांसी का दंड सुनाया है। साथ ही, २५ सहस्त्र रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया गया है।
जब तक सरकार लव जिहादियों को फांसी देने का कानून नहीं बनाती, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इस बात को सरकार को ध्यान में लेना आवश्यक है !
पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण , चलभाष का अनिर्बंध उपयोग , संस्कारों की कमी एवं माता-पिता की लापरवाही यही सब कारक लडकियों की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं !
विलंब से मिला न्याय भी अन्याय ही है । ऐसी घटनाओं में पीडितों को क्षतिपूर्ति (मुआवजा) तथा जांच एजेंसियों पर दंड का प्रावधान करने वाला कानून अब आवश्यक हो गया है ।