सामान्य जनता का वेतन इतना नहीं बढ़ता जितना विधायकों और सांसदों का बढ़ता है ! ध्यान दें कि भले ही विधायकों का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है, किन्तु उन्हें आजीवन निवृत्ति वेतन और अन्य सुविधाऒं का लाभ प्राप्त होता है! – संपादक
आरक्षण देने के अधिकार अब राज्य सरकारों को भी मिलनेवाले हैं । केंद्रीय मंत्रीमंडल समिति ने यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है ।
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) – यहां के लाजपतनगर शिवविहार कोलोनी में धर्मांधों की दहशत के कारण ८१ हिन्दू परिवारों ने ‘घर बेचना है’, ऐसे पोस्टर लगाए हैं । इस कालोनी के दोनों मुख्य प्रवेश द्वारों के क्षेत्र के घर धर्मांधों ने खरीदे हैं ।
आंध्रप्रदेश में धर्मांतरण करने वालों को भी मिलेंगे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए दिए जाने वाले लाभ !
प्रशासन ने ब्रिटेन में रहने वाले हिंदु और सिख समाज के लाेगाें की मृत्यु हाेने पर उनकी अस्थियों का नदी में विसर्जन करने की अनुमति दे दी है ।
इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के देशभक्त और धर्मनिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और देशभक्त वक्ता श्री. पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने पहल की है।
संपूर्ण देश के लिए ही ऐसा निर्णय केंद्र सरकार ने लेना चाहिए, ऐसा ही राष्ट्रप्रेमियों को लगता है !
घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड उडानपुल का कार्य अपूर्ण होने के कारण इस पुल को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखने के प्रस्ताव को जून माह में मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने अस्वीकृत किया था ।
असम सरकार द्वारा राज्य में कोरोना से मृत रोगियों की पत्नियों को एक ही बार में २ लाख ५० सहस्र रुपयों की सहायता देने की योजना आरंभ की है ।
सरकार को निरंतर हंगामा मचाकर सदन का काम चलने न देनेवाले जनताद्रोही जनप्रतिनिधियों की सदस्यता स्थाईरूप से रद्द करनी चाहिए, यह जनता की मांग है !