महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक अन्वेषण के अनुसार, निजाम शासन ने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान को १,६६८ हेक्टेयर (अर्थात् ४१२२.०७ एकड) भूमि दी थी, जबकि इसका विवरण तुळजापूर मंदिर संस्थान के पास न होना प्रशासन के अक्षम कार्यप्रणाली का सटीक उदाहरण है ।
राजस्व मंत्री का जिलाधिकारी को आदेश I
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के निरंतर प्रयासों को सफलता I
धार्मिक विषयों में प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप अयोग्य होने का मत l
श्रद्धालुओं की श्रद्धा से संबंधित निर्णय लेते समय पारदर्शिता रखने की मांग !
तुळजाभवानी मंदिर के गर्भगृह की कर्णशिलाओं में दरारें पड़ी होने के आधार पर मंदिर का शिखर उतारने के विषय में भारतीय पुरातत्त्व विभाग के अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं ।
मंदिर के सरकारीकरण के दुष्परिणाम ।
श्री तुलजाभवानी मंदिर में ८ करोड ४५ लाख ९७ हजार रुपए का दान-पेटी घोटाला हुआ था । इस घोटाले की जांच बंद करने का सरकार के आदेश को मुंबई उच्च न्यायालय के छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ ने रद्द कर दिया ।
कुछ दिन पूर्व ही अधिवक्ता (पू.) कुलकर्णीजी के कारण सभी अपराधियों पर अपराध प्रविष्ट करने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने दिया ।
ये सभी प्रथा-परंपराओं का पालन करते समय पारंपरिक वाद्य बजाए जाते हैं । विधि के लिए भक्त धूमधाम से देवी के मंदिर में आते हैं । प्रतिबंधित करने से यह परंपरा बंद हो जाने का भय है ।
३ माह उपरांत भी फरार आरोपी न मिलने पर पुलिस का अजब दावा !
‘श्री तुलजाभवानी पुजारी मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री किशोर गंगणे की गृहमंत्री से मांग