तुळजाभवानी मंदिर के गर्भगृह की कर्णशिलाओं में दरारें पड़ी होने के आधार पर मंदिर का शिखर उतारने के विषय में भारतीय पुरातत्त्व विभाग के अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं ।
मंदिर के सरकारीकरण के दुष्परिणाम ।
श्री तुलजाभवानी मंदिर में ८ करोड ४५ लाख ९७ हजार रुपए का दान-पेटी घोटाला हुआ था । इस घोटाले की जांच बंद करने का सरकार के आदेश को मुंबई उच्च न्यायालय के छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ ने रद्द कर दिया ।
कुछ दिन पूर्व ही अधिवक्ता (पू.) कुलकर्णीजी के कारण सभी अपराधियों पर अपराध प्रविष्ट करने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने दिया ।
ये सभी प्रथा-परंपराओं का पालन करते समय पारंपरिक वाद्य बजाए जाते हैं । विधि के लिए भक्त धूमधाम से देवी के मंदिर में आते हैं । प्रतिबंधित करने से यह परंपरा बंद हो जाने का भय है ।
३ माह उपरांत भी फरार आरोपी न मिलने पर पुलिस का अजब दावा !
‘श्री तुलजाभवानी पुजारी मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री किशोर गंगणे की गृहमंत्री से मांग
मुकुट खोने की झूठी प्रविष्टि करनेवालों को सरकार को आजीवन कारावास में डालना चाहिए !
तुळजापुर के श्री तुळजाभवानी मंदिर के भ्रष्टाचार का प्रकरण वर्ष २०१० से मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायप्रविष्ट है । इस भ्रष्टाचार की सी.आइ.डी. जांच पूर्ण होकर ४ वर्ष हुए; परंतु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह खेदजनक है ।
मंदिरों का धन मंदिरों के लिए अथवा हिन्दू धर्म के लिए ही उपयोग में आए । भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार केवल हिन्दुओं के मंदिर हथियाकर उसका धन हडपने का अथवा मंदिरों की प्राचीन प्रथा-परंपराओं को बदलने का प्रयत्न करती है; परंतु वह मस्जिद अथवा चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं ला सकती ।