जनता के चयन किए हुए जन प्रतिनिधि जनता के व्यय से चलनेवाले निगम सभागृह में हो-हल्ला कर करोडों रुपए उडाते (फिजूलखर्ची) हैं, यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक ही है ! ऐसे जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने का अधिकार जनता को मिलना ही चाहिए !