यह घटना नई नहीं है । जनवरी २०२६ में भी नेरेडमेट के विनायक नगर क्षेत्र में बिना अनुमति स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर पुलिस द्वारा कार्यवाही किए जाने से विवाद उत्पन्न हुआ था।
महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के इस विख्यात तीर्थस्थल के नए बस स्थानक में महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना इन राज्यों से बडी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं ।
औरंगजेब की कब्र की देखभाल के लिए प्रति वर्ष २,५५,१६० रुपये (वर्ष २०२२-२३ ) दिए जा रहे हैं, इसके विरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज के ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिर’ के लिए मात्र १ लाख रुपये दिए जा रहे हैं ।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ के अंतर्गत राज्य के ३०८ मदरसों को प्रत्येक को ५० लाख रुपयों का अनुदान देने का निर्णय लिया है । इस निर्णय का हिन्दू जनजागृति समिति ने तीव्र विरोध किया है ।
यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करने वाले संबंधितों को कठोर दंड भी मिलना चाहिए !
ऐसे रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के कारण पूरे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है । केवल इन्हें पकडना पर्याप्त नहीं, अपितु इन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर उनकी संपूर्ण संपत्ति सरकार द्वारा अपने अधिकार ले लेनी चाहिए ।
आवारा कुत्तों के आक्रमण से महिला की मृत्यु होना अत्यंत आक्रोशजनक है । इससे यह स्पष्ट होता है कि कुत्तों की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है । क्या प्रशासन जागकर इस समस्या का समाधान करेगा या नागरिकों के आक्रोश की प्रतीक्षा करेगा ?
ऐसे धार्मिक आदेश (फ़तवे) घोषित होने के लिए यह न पाकिस्तान है एवं न ही कांग्रेस शासन वाला कर्नाटक राज्य ! उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपेक्षा है कि ऐसे धार्मिक आदेश निर्गमित करने वालों एवं उन्हें अनुमति देने वाले जिलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे ।
सरकार को ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल पदच्युत (नौकरी से निकाल) कर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए !
यहां की नगर परिषद प्राथमिक शाला क्रमांक २ की दीवार पर ‘गांव में मंदिर न हो, तो भी चलेगा, परंतु एक आदर्श विद्यालय चाहिए’, ऐसा वाक्य लिखा हुआ पाया गया है ।