सनातन प्रभात > प्रशासन का कुप्रबंधन

Land Jihad On MAHIM GAD : मुंबई में माहिम किले की मीनार पर हरा झंडा फहराया गया है, जो एक राज्य संरक्षित स्मारक है !

गत वर्ष दिवाली के समय राज्य सरकार ने इस किले पर किया गया अतिक्रमण हटा दिया था ।

Ranchi Meat Kali Temple : रांची (झारखंड) : नवरात्र की पूर्व संध्या पर काली मंदिर के सामने प्रतिबंधित मांस का एक बोरा मिला !

शहर के काली मंदिर व दो अन्य स्थानों पर भी मांस के टुकड़े बिखरे मिले । सीसीटीवी फुटेज में मांस को ट्रैक्टर से ले जाते हुए दिखाया गया है ।

Gwalior Mid Day Meal : मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की दयनीय स्थिति मंत्री के सामने उजागर !

आलू की दाल में आलू ही नहीं !
मंत्री द्वारा जांच एवं गुणवत्ता सुधारने का आदेश

Illegal Mandi Masjid : मस्जिद का अवैध (गैरकानूनी) निर्माणकार्य ध्वस्त करें, अन्‍यथा प्रशासन वैसा करेगा !

२ मंजिल अवैध निर्माणकार्य करनेवाले मुस्लिमों को कानून, पुलिस, प्रशासन एवं सरकार किसी का भी भय नहीं है, यही स्‍पष्‍ट होता है ! क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कांग्रेसी, तथा आधुनिकतावादी मुंह खोलेंगे ?

आधी बरसात हो गई, तो भी भूस्खलन विभाग ने ४०० स्थान के नागरिकों के स्थानांतरण का ब्योरा ही नहीं लिया !

रायगड जिले के इरशालवाडी में वर्ष २०१३ में भूस्खलन होने से ८४ लोगों की मृत्यु हो गई थी । इस दुर्घटना के उपरांत भी राज्य का आपदा व्यवस्थापन विभाग जागा नहीं, ऐसा ध्यान में आ रहा है ।

SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : प्रदेश में धर्मार्थ चिकित्सालयों का ‘छूट घोटाला’ उजागर !

क्या किसी सरकार का एक भी खाता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है ? जब तक घोटालेबाजों तथा उनकी सहायता करने वालों को कठोर दण्ड नहीं दिया जाएगा, तब तक इस तरह के प्रकरण होते रहेंगे ।

महाराष्ट्र में मांसाहारी उत्पाद ‘शोरमा’ और ‘मोमोज़’ खुले में खूब बिकते हैं!

इस प्रकार मांस की खुली बिक्री से सामाजिक स्वास्थ्य को खतरा है। इसलिए प्रशासन को किसी की शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए

(और इनकी सुनिए…) ‘श्री तुलजाभवानीदेवी मंदिर के गहने चोरी होने के प्रकरण की जांच सही दिशा से !’ – निलेश देशमुख, उपविभागीय पुलिस अधिकारी 

३ माह उपरांत भी फरार आरोपी न मिलने पर पुलिस का अजब दावा !

पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की ६० से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति खराब !

स्वतंत्रता के ७६ वर्ष उपरांत भी जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध न कर पाना, यह प्रशासन के लिए लज्जास्पद !