इराण भारताच्या पश्चिमेला, तरी ‘मध्यपूर्व’ का ? – संज्ञेचा वैचारिक गोंधळ उलगडतांना !

जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षेचे प्रश्न, समुद्री मार्गांवरील तणाव आणि महासत्तांमधील संघर्ष यांच्या चर्चेत ‘मध्यपूर्व’ हा शब्द सतत ऐकू येतो; मात्र भारताच्या नकाशाकडे बारकाईने पाहिले, तर एक साधा; पण मूलभूत प्रश्न समोर येतो, ‘भारताच्या उत्तर-पश्चिमेला असलेला इराण हा देश मध्यपूर्व कसा ?’ या प्रश्नाचे उत्तर केवळ भूगोलात सापडत नाही; ते इतिहास, साम्राज्यवाद, भाषिक परंपरा आणि सत्ताकेंद्र यांच्या प्रभावात दडलेले आहे.

१. युनायटेड किंगडम् आणि इतर युरोपी राष्ट्रे यांना केंद्रीत ठेवून ‘मध्यपूर्व’ संज्ञा

मध्यपूर्व ही संज्ञा १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २० व्या शतकाच्या प्रारंभी प्रचलित झाली. त्या काळात युनायटेड किंगडम् (ब्रिटन) आणि इतर युरोपीय राष्ट्रे जगभरात साम्राज्य विस्तार करत होती. जगाचे वर्गीकरण करतांना त्यांनी स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवले आणि उर्वरित प्रदेशांना त्या केंद्रापासूनच्या अंतरानुसार नाव दिले. जवळचा पूर्व (Near East), मध्यपूर्व (Middle East) आणि दूर पूर्व (Far East) या संज्ञा याच विचारातून जन्माला आल्या. त्यामुळे ‘मध्यपूर्व’ हा शब्द भारताच्या नव्हे, तर युरोपच्या भौगोलिक दृष्टीकोनातून निर्माण झालेला आहे.

या संज्ञेचा प्रसार केवळ भाषिक नव्हता, त्यामागे ठोस सामरिक कारणे होती. वर्ष १८६९ मध्ये सुवेझ कालवा चालू झाल्यानंतर युरोप ते आशिया हा समुद्री मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा बनला. भारताशी असलेले व्यापारसंबंध आणि साम्राज्याचे संरक्षण यांसाठी युनायटेड किंगडम्ला पर्शियन आखात आणि त्याच्या आसपासचा प्रदेश नियंत्रणात ठेवणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे या भागाला एक स्वतंत्र सामरिक ओळख देण्यात आली आणि ‘मध्यपूर्व’ ही संज्ञा अधिकृत अन् प्रशासकीय भाषेत रूढ झाली.

२. ‘मध्यपूर्व’ ही संज्ञा भारतीय दृष्टीकोनातून विसंगत

भारतीय दृष्टीकोनातून पहाता ही संज्ञा विसंगत वाटते. इराण, इराक, सौदी अरेबिया आणि इस्रायल हे सर्व देश भारताच्या पश्चिम किंवा उत्तर-पश्चिम दिशेला येतात. त्यामुळे मध्यपूर्व ही संज्ञा भौगोलिकदृष्ट्या अचूक नाही. तरीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय राजकारण, माध्यमे आणि शैक्षणिक चर्चा यांमध्ये ती इतकी रूढ झाली आहे की, आजही तिचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ‘भाषा आणि संज्ञा या अनेकदा सत्ताकेंद्रांच्या प्रभावाखाली आकार घेतात.’

३. आखाती देशांचे महत्त्व

आजच्या काळात या प्रदेशाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक नाही, तर अत्यंत समकालीन आहे. जगातील अनुमाने ४८ टक्के सिद्ध झालेल्या खनिज तेलसाठ्यांचा मोठा भाग या प्रदेशात आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठा, विशेषतः आशियाई देशांसाठी या भागावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया हे देश ऊर्जा बाजारातील महत्त्वाचे घटक आहेत. भारतासारख्या देशासाठी जो आपल्या तेलाच्या आवश्यकतांपैकी मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

४. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचे विशेष महत्त्व

या संदर्भात हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचे विशेष महत्त्व अधोरेखित करावे लागते. जगातील अनुमाने एक-तृतीयांश कच्च्या तेलाचा व्यापार या अरुंद समुद्री मार्गातून होतो. इराणच्या भौगोलिक स्थानामुळे या सामुद्रधुनीवर त्याचा प्रभाव निर्णायक मानला जातो. त्यामुळेच इराण आणि अमेरिका यांसारख्या महासत्तांमधील तणाव वाढला की, जागतिक तेलबाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होतो. अलीकडील काळात अमेरिका-इराण तणाव, आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी हालचाली यांमुळे या प्रदेशाचे सामरिक महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. या प्रदेशाचे महत्त्व केवळ ऊर्जा आणि व्यापारापुरते मर्यादित नाही. धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीकोनांतूनही हा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. इस्लाम, ख्रिस्ती आणि ज्यू धर्मांच्या पवित्र स्थळांमुळे सौदी अरेबिया अन् इस्रायल यांसारख्या देशांना विशेष स्थान आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील संघर्ष अनेकदा केवळ राजकीय न रहाता सांस्कृतिक आणि धार्मिक रूपही धारण करतात. भारतासाठी या प्रदेशाचे महत्त्व बहुआयामी आहे. ऊर्जा आयात, परदेशात कार्यरत भारतीय नागरिक, व्यापार, तसेच संरक्षण आणि सामरिक सहकार्य या सर्व क्षेत्रांमध्ये या भागाशी घनिष्ठ संबंध आहेत.

५. ‘मध्यपूर्व’पेक्षा ‘पश्चिम आशिया’ ही संज्ञा अधिक भौगोलिकदृष्ट्या अचूक, तटस्थ आणि वैज्ञानिक

भारताचे पश्चिमाभिमुख धोरण किंवा पश्चिम देशांशी जोडणीचे धोरण याच वास्तवाचे प्रतिबिंब मानले जाते. अशा परिस्थितीत ‘मध्यपूर्व’ या संज्ञेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवते. पश्चिम आशिया ही संज्ञा अधिक भौगोलिकदृष्ट्या अचूक, तटस्थ आणि वैज्ञानिक आहे. ती कोणत्याही एका प्रदेशाला केंद्रस्थानी न ठेवता वास्तव भूगोलावर आधारित आहे. त्यामुळे शैक्षणिक आणि धोरणात्मक चर्चांमध्ये तिचा वापर वाढत आहे. ही केवळ शब्दपालटाची गोष्ट नसून जागतिक दृष्टीकोन अधिक वस्तूनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न आहे.

६. अधिक अचूक आणि तटस्थ संज्ञा स्वीकारणे, ही बौद्धिक स्वातंत्र्याची आवश्यकता !

मध्यपूर्व ही संज्ञा आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा शिकवते, ‘भाषा आणि ज्ञाननिर्मिती या तटस्थ नसतात, त्या सत्ताकेंद्रांद्वारे घडवल्या जातात.’ युरोपियन वसाहतवादाच्या काळात निर्माण झालेल्या संज्ञा आजही आपल्या विचारसरणीवर प्रभाव टाकत आहेत. त्यामुळे अधिक अचूक आणि तटस्थ संज्ञांचा स्वीकार करणे, ही केवळ भाषिक सुधारणा नसून बौद्धिक स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे.

७. ‘पश्चिम आशिया’ संज्ञा स्वीकारणे अधिक योग्य अन् तर्कसंगत !

अखेरीस इराण हा देश भारताच्या उत्तर-पश्चिमेला असला, तरी ‘मध्यपूर्व’ ही संज्ञा इतिहास, परंपरा आणि आंतरराष्ट्रीय वापरामुळे टिकून आहे; मात्र पालटत्या जागतिक संदर्भात पश्चिम आशिया ही संज्ञा स्वीकारणे अधिक योग्य अन् तर्कसंगत ठरते. भूगोल हा केवळ दिशांचा अभ्यास नसून तो दृष्टीकोनांचा आरसा आहे आणि योग्य दृष्टीकोनासाठी योग्य शब्दांची निवड अत्यावश्यक ठरते.

– श्री. योगेश अशोक चकोर, संरक्षण आणि सामरिक अभ्यासक, नाशिक. (७.४.२०२६)