हिंदूंच्या मंदिरनिधीतून शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणे कितपत योग्य ?

‘दैनिक प्रहार’मध्ये प्रकाश पोहरे यांनी लिहिलेल्या लेखात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या. त्याच्या मते भारतात हिंदूंच्या मंदिरातील ‘कुजत’ असलेली संपत्ती कह्यात घेऊन शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करावी. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी अजिबात कर न लावता शेकडो वर्षे देशाचा कारभार चालेल. देश विश्वगुरु होईल एवढा पैसा या मंदिरांमध्ये ‘कुजत’ आहे. हे वाचून लेखकाच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. त्यांनी दुसरा उपाय सुचवला की, त्यांच्या मते सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात २५ टक्क्यांची कपात करून शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करावी. खरे तर सरकारी कर्मचारी कामाचा मोबदला म्हणून वेतन घेतात, दान म्हणून नव्हे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी उपाययोजना करतांना राष्ट्र-धर्म, अर्थव्यवस्था, वास्तव असा सर्वंकष अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

१. कायदेशीर आणि घटनात्मक अडथळे !

मंदिराची संपत्ती कह्यात घेणे कायद्यानुसार ते शक्य नाही. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २५ ते २८ हा धर्मस्वातंत्र्याची हमी देतो. सरकार कोणत्याही धर्माच्या संस्थेच्या मालमत्तेवर बळजोरीने हक्क सांगू शकत नाही. सर्वाेच्च न्यायलयाने २०१४ मध्ये रामकृष्ण मठ प्रकरणात स्पष्ट केले आहे, की धार्मिक संस्थांचे सांस्कृतिक स्वातंत्र्य हा घटनात्मक हक्क आहे. मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा या सर्व धर्मस्थळांच्या मालकीच्या संपत्तीवर हस्तक्षेप करणे म्हणजे राज्यघटनेचा भंग करण्यासारखे आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०२० मध्ये पद्मनाभस्वामी मंदिराचा कारभार राजपरिवाराकडेच राहील. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर असेल, असा निर्णय दिला.

२. देवस्थानातील संपत्तीला ‘कुजत’ म्हणणे कितपत योग्य ? 

अ. तिरुपती बालाजी ट्रस्ट प्रतिवर्षी १५०० कोटी रुपये समाजसेवेसाठी खर्च करतो. त्यात रुग्णालय, शिक्षण संस्था, अन्नदान योजना यांचा समावेश आहे.

आ. शिर्डीच्या साईबाबा ट्रस्टने वर्ष २००२ मध्ये ५०० कोटी वैद्यकीय आणि शिक्षण उपक्रमांवर खर्च केला.

इ. केरळमधील गुरुवायूर मंदिराकडून प्रतिवर्षी लाखो लोकांसाठी विनामूल्य जेवण आणि सामाजिक सेवा पुरवली जाते.

म्हणजे हे पैसे कुजत नाही, तर समाजसेवेसाठी वापरले जातात.

३. मंदिरांची संपत्ती विविध माध्यमांतून सरकारच्या कह्यात !

सगळ्या मंदिरांची नोंदणी धर्मदाय आयुक्तांकडे करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार मंदिरांची नोंदणी सरकारकडे असतेच. इंग्रजांच्या काळापासून तर आजही स्वतंत्र भारतात अनेक मंदिरे सरकाच्या नियंत्रणात आहेत. मंदिरांचे सरकारीकरण आणि केंद्र सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये आणलेली ‘गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम’ यामुळे तसेही सरकार मंदिराच्या संपत्तीचा लाभ मंदिरांशिवाय अन्य कार्यासाठीसुद्धा करतच आहे. त्यामुळे मंदिराची संपत्ती ‘कुजत’ पडली हे विधान निराधार आहे.

४. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदिरांचा सकारात्मक प्रभाव

भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर मंदिर संस्कृतीवर अवलंबून आहे. जगातील अनेक देश धर्मावर आधारित आहेत. धार्मिक कार्यक्रमामुळे देशाचा मोठ्या प्रमाणात विकास होतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे प्रयागराज येथे झालेला महाकुंभमेळा !

या कुंभमेळ्यामुळे विकासकामांना गती मिळाली. पायाभूत सुविधांचा विकास झाला, पर्यटनाला चालना मिळाली. जागतिक स्तरावरील प्रसिद्धीमुळे गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. अनेक मोठ्या विदेशी आस्थापना तिथे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. कुंभमेळ्यातील उत्पन्न भाविक आणि संत यांच्या अर्पणातून मिळालेले आहे. असे उत्पन्न अन्यत्र कुठे मिळते का ? कुंभमेळ्यामुळे रुपये १.२ लाख कोटी आर्थिक उलाढाल झाली, तर ६ लाखांपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती झाली.

५. वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीतून शेतकरी कर्जमाफी का नाही ?

आज भारतात वक्फ बोर्डाची संपत्ती तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. राष्ट्र संकटात असतांना किती वेळा वक्फ बोर्डाने या संपत्तीतून देशाला साहाय्य केले ? ही संपत्ती ‘कुजत’ पडली आहे, असे लेखकाला वाटले नाही का ?

यू ट्यूबचा पत्रकार मनीष कश्यप यांच्या मते वक्फ बोर्डकडे भरपूर भूमी आणि संपत्ती आहे; पण त्या संदर्भात पारदर्शकता नाही. धार्मिक संस्थांमध्ये समानता आणि पारदर्शकता यांचे धोरण असावे. मंदिर आणि वक्फ यंत्रणांमध्ये सरकारने समान निकष लावावेत.

६. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात केल्यास आर्थिक चक्र बिघडेल !

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात २५ टक्क्यांची कपात करणे ही अपायकारक कल्पना आहे. त्यांचे वेतन हे वेतन आयोगानुसार ठरते. त्यावर संसद/ विधानसभेची मान्यता असते. वर्षभर २५ टक्के कपात केल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक खर्चावर होतो. त्यातून अर्थव्यवस्थेवर आणि स्थानिक बाजारावरही परिणाम होऊन आर्थिक चक्र बिघडू शकते. वेतन कपात केल्यास कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. त्यातून संप, आंदोलने, कार्यक्षमता न्यून होणे असे दुष्परिणामही दिसतील.

७. शेतकर्‍यांचे दुष्टचक्र थांबण्यासाठीच्या उपाययोजना ! 

अ. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे (जैविक शेती वगळून नव्हे, तर समन्वय साधून)

आ. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगासाठी गाव पातळीवर सहकारी आस्थापन स्थापन करणे, उदा. संत्रा, आंबा, ऊस इत्यादींसाठी प्रक्रिया, शीत साठवणूक इत्यादी.

इ.  थंडावलेल्या सहकारी चळवळीला चालना देणे

ई. शेतकर्‍यांना मानसिक आणि आध्यात्मिक बळ देणे

उ. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे

ऊ. शुद्ध बियाणे आणि खतपुरवठा करणे

ए. जलव्यवस्थापन, सिंचन योजना, सुधारित कृषी बाजारपेठा, पतधोरण, अल्प व्याजदरावर कर्ज, कौशल्यावर आधारित कृषी शिक्षण आणि आणि मध्यस्थ (दलाल)विहीन बाजारपेठ, कृषी मालासाठी गोडाऊन (साठवणूक) इत्यादी.

ऐ. फसवणूक करणार्‍या प्रलोभनांनापासून सावध होण्यासाठी प्रबोधन करणे.

ओ. व्यसनाधीनता दूर करण्यासाठी समुपदेशन आणि साहाय्य करणे.

वरील उपाययोजना सरकारने प्रामाणिकपणे केल्यास शेतीची उत्पादन क्षमता वाढून शेतकरी सुखी होतील. नीती, नीतीमत्ता आणि दूरदृष्टी या आधारावर उभ्या राहिलेल्या धोरणांमध्येच त्याचे उत्तर आहे; म्हणूनच मंदिर लुटणे किंवा कर्मचार्‍यांचे वेतन कापणे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ यासारखेच नाही का ?

जर सरकारी निधीसाठी धार्मिक संपत्ती वापरणे अपेक्षित असेल, तर ते सर्व पंथांच्या स्थळांना लागू असायला हवे.

८. मंदिर संस्कृती सुरक्षित असणे आवश्यक !

अहंकार, विस्तारवाद, धर्मांधता आणि व्यापार युद्ध यांमुळे कधी तिसर्‍या महायुद्धाचा भडका उडेल, ते सांगता येत नाही. नैसर्गिक आपत्ती, जसे भूकंप, महापूर, सुनामी, अतीवृष्टी, कोरोना यांसारखी महामारी अशा मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित आपत्काळात देवस्थानांची हीच संपत्ती कामात येईल, नव्हे येत असते. कोरोना महामारीच्या काळात मंदिरांनी धनधान्य अशा विविध स्वरूपांत समाजाला साहाय्य केले. जिथे संपूर्ण विश्व निराशेत होते, त्यांच्या सगळ्या आशा संपल्या होत्या, त्या वेळी भारत मात्र स्थिर होता; कारण मंदिरांचे सगळ्या प्रकारे पाठबळ होते. मंदिर संस्कृतीमुळे त्या काळात भारतियांना मानसिक आणि अध्यात्मिक बळ मिळाले. तात्पुरत्या गोष्टींसाठी या संपत्तीची उधळपट्टी केली, तर देश पुन्हा आणखी जास्त कर्जाच्या विळख्यात जाईल. जर भारताला ‘विश्वगुरु’ बनायचे असेल, तर आपली मंदिर संस्कृती सुरक्षित असणे आवश्यक  आहे.

– सौ. माधवी पत्की, नागपूर