सांगली – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सांगली जिल्ह्यात गेल्या ५ वर्षांत ३१ विभागांतील १५२ जणांना लाचखोरीप्रकरणी अटक केली आहे. सर्व विभागांत लाच घेण्यात महसूल विभाग आघाडीवर असून यातील ५२ जणांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर पोलीस ३१, जिल्हा परिषद १९ आणि अन्य विभागांतील ५० जणांना अटक करण्यात आली होती.
शिक्षा सिद्ध होण्याचे प्रमाण सांगली जिल्ह्यात २४ टक्के !
तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यावर ज्या वेळी खटला सुनावणीस येईल, तेव्हा जे घडले, ते न्यायालयासमोर सांगणे अत्यावश्यक आहे. सांगली जिल्ह्याचा विचार केल्यास लाचेचा गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण २४ टक्के आहे. कोल्हापूर, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत यापेक्षा ही टक्केवारी अधिक आहे. (गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असल्यामुळे त्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. यावर सरकारने तात्काळ उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा ! – संपादक)
लाचखोरांना शिक्षा न होण्यामागील कारणे !
लाच घेतांना पकडल्यावर संबंधितांवर गुन्हा नोंद होऊन त्याला अटक करून न्यायालयापुढे उपस्थित करण्यात येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संबंधिताच्या सर्व मालमत्तेची पडताळणी केली जाते. त्याचे सर्व आर्थिक, रोख रक्कम, मालमत्ता यांचा ताळेबंद केला जातो. त्यामध्ये गैरप्रकार आढळले, तर मालमत्तेच्या संदर्भात वेगळा गुन्हा नोंद केला जातो. लाचप्रकरणात त्याला कुणी साथ दिली असेल, तर त्याच्यावरही कायदेशीर कारवाई होते.
लाचप्रकरणी न्यायालयात जेवढे खटले प्रविष्ट होतात, त्यांपैकी फारच अल्प प्रकरणांत संशयितांना शिक्षा होते. शिक्षा न होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे बहुतांशी खटले ज्या वेळी न्यायालयात सुनावणीस येतात, त्या वेळी पंच त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असतात; मात्र फिर्यादी फितूर होतात. परिणामी खटल्यातील गाभाच संपून जातो. त्यामुळे संशयित काही काळ निलंबित रहातो आणि पुन्हा सेवेत रूजू होतो. असे असले, तरी कोणत्याही अधिकार्यांना लाच मागितल्यास नागरिकांनी विभागाकडे तक्रार देणे अत्यावश्यक आहे; कारण एखाद्या अधिकार्यावर गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला सेवेेतून बडतर्फ करण्याचे प्रावधान कायद्यात आहे.
संपादकीय भूमिकालाचखोरांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांना कठोर शिक्षा केल्यासच इतरांवर जरब बसेल ! |