अटक करण्यात येणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होण्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव !

मुंबई – अनेक सरकारी कर्मचारी लाचखोरीच्या प्रकरणात पकडले जातात; मात्र त्यांच्याशी संबंधित खटल्यांचा निकाल आल्यावर हे आरोपी अनेकदा निर्दोष सुटतात. महाराष्ट्रातील लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच आहे. भ्रष्टाचार्‍यांना अटक केली जाते; मात्र शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न न्यून पडतात. यासाठी विविध उपाय काढण्याची आवश्यकता आहे; मात्र तसा प्रयत्न इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे होत नाही, असेच दिसून येते. एकीकडे भ्रष्टाचारमुक्त भारत बनवण्याच्या घोषणा केल्या जातात, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी पकडलेले निर्दोष सुटतात, हा विरोधाभास देशासाठी घातक आहे. या वर्षात आतापर्यंत महाराष्ट्रात ७०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी लाच घेतांना पकडले गेले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा १३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यांतील किती जणांना शिक्षा होईल का?, हा प्रश्‍नच आहे.

महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक विश्‍वास नांगरे पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात नाशिकमध्ये झालेल्या दक्षता सप्ताहाच्या वेळी म्हटले होते, ‘ज्या व्यक्तीकडून लाच मागितली गेली, त्याचा जबाब घेऊन त्याने दंडाधिकार्‍यांसमोर गुन्हा नोंदवला, तर लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल.’ (जर नांगरे पाटील यांना असे वाटते, तर ते महासंचालकपदी असतांना ते यानुसार कृती का करत नाहीत?’, असा प्रश्‍न कुणाचाही मनात उपस्थित होऊ शकतो ! – संपादक) भारतीय दंड संहितेच्या कलम १६४ नुसार दंडाधिकार्‍यांसमोर जबाब नोंदवला जातो. असे विधान न्यायालयात वैध आहे. मग तक्रारदार खटल्याच्या वेळी त्याचे म्हणणे मागे घेऊ शकत नाही. त्याने माघार घेतल्यास त्याच्यावरच गुन्हा नोंदवला जाईल.

आरोपी फिर्यादीसमवेत तडजोड करून सुटतात !

पोलीस अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, लाचखोरीच्या प्रकरणांत अटक करण्यात आलेले आरोपी हे सरकारी अधिकारी आणि शक्तीशाली व्यक्ती असल्याने अटकेनंतर जामीन मिळाल्यावर ते स्वत: किंवा अन्य अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून तक्रारदाराला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने तडजोड करण्यास भाग पाडतात आणि नंतर निर्दोष सुटतात. यामुळेच विश्‍वास नांगरे पाटील यांनी प्रत्येक तक्रारदाराचे म्हणणे दंडाधिकार्‍यांसमोर देण्याची सूचना केली असावी.

साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्यामुळे आरोपी सुटतात !

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार बहुतेक प्रकरणांमध्ये लाच मागणारी व्यक्ती ही रक्कम पान विक्रेता, भाजी विक्रेता किंवा किराणा दुकानदाराकडे जमा करण्यास सांगत असते. समोरची व्यक्ती ही रक्कम तेथे जमा करते आणि लाच घेणारा तेथून पैसे घेतो.

अनेकवेळा आरोपी तेथून पैसे घेतांना रंगेहात पकडले जातात. हे भाजी विक्रेते, दूध विक्रेते किंवा किराणा विक्रेते नंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे साक्षीदार बनतात; परंतु लाच घेणारा अधिकारी अटकेनंतर जामीन मिळाल्यानंतर तक्रारदाराने तक्रार मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करतो. तो तक्रारदारावर दबाव आणतो, तसेच भाजी विक्रेते, दूध विक्रेते इत्यादींना साक्ष फिरवण्यास सांगतो. साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे केवळ तक्रारदाराचेच नव्हे, तर लाच देणार्‍याने ज्यांच्याकडे पैसे ठेवले आहेत, त्या प्रत्येक साक्षीदाराचा जबाब दंडाधिकार्‍यांसमोर नोंदवला पाहिजे. त्यामुळे लाच घेणार्‍याला न्यायालय दोषी ठरवू शकते.

पुराव्यांच्या आधारे शिक्षा होऊ शकते !

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुराव्यांद्वारे आरोपीलाही दोषी ठरवू शकते. एका  अधिकार्‍याने सांगितले की, आम्ही सापळा लावतो, तेव्हा आम्ही तक्रारदाराला लाच मागणार्‍याला लाचेची रक्कम अल्प करण्यास सांगतो. या वेळी आम्ही लाच मागणार्‍या व्यक्तीचे आणि ज्या व्यक्तीकडून पैसे मागितले आहेत, त्यांचे दूरभाष संभाषण मुद्रित करतो. नंतर आम्ही लाच मागणारा आणि देणारा दोघांच्या आवाजाचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवतो आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करतो. या आधारे आरोपींना शिक्षा होऊ शकते.