सध्या हिमाचल प्रदेशमधून अतीवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रलयाच्या घटनांची वृत्ते येत आहेत. भूस्खलनामुळे घरे आणि इमारती या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून जीवित अन् वित्त यांची हानी होत आहे. काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशच्या जोशीमठ आणि अन्य ठिकाणच्या रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात तडे जाणे, भेगा पडणे असे प्रकार झाले आहेत अन् मोठ्या प्रमाणात भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. महाराष्ट्रात पुण्यातील माळीण आणि अगदी काही दिवसांपूर्वी रायगड येथील इरशाळवाडी येथे अशा घटना घडल्या आहेत. भूस्खलनामुळे एखादा भूभागच अदृश्य होतो, जीवित आणि वित्त यांची मोठ्या प्रमाणात हानी होते. माळीण आणि आता इरशाळवाडी येथे भूस्खलनामुळे अडचणी आल्या अन् जिवंत असलेल्या काही जणांचे पुनर्वसनही अद्याप झालेले नाही, हे लक्षात आले. भूस्खलनाची कारणे अनेक असली, तरी मानवाकडून होणारी बेसुमार वृक्षतोड, त्यामुळे वनक्षेत्रांमध्ये होणारी घट, नियमबाह्य विकासकामे, जलविद्युत् प्रकल्पांसाठी होणारे भूसुरूंग स्फोट यांमुळे भौगोलिक आणि भूपृष्ठरचनेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असतो. भूपृष्ठरचना, भूगर्भीय रचना निसर्गदत्त आहे. मानवाने या रचनेत पालट करण्यासाठी केलेले प्रयत्न मानवाच्या काही तात्कालिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी असले, वरकरणी लाभाचे वाटत असले, तरी त्यांचा भविष्यातील परिणाम किती आणि कसा होणार आहे ? याचे भाकीत कुणीही वर्तवू शकत नाही. हिमाचल प्रदेशचा विचार केला, तर तो हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेला प्रदेश आहे. अनेक डोंगर आणि पर्वतीय रांगा, खोल दर्या, अनेक तीर्थस्थळे, निसर्गसंपन्न ठिकाणे, स्वच्छ, सुंदर हवा, पाणी यांचे या प्रदेशाला वरदान लाभले आहे. तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केलेले मोठे मार्ग यांमुळे प्रदेशाचा नैसर्गिक डामडौल बिघडू शकतो. हिमाचल प्रदेशात अनुमाने १७ सहस्र १२० ठिकाणे भूस्खलनाच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि त्यातील ६७५ ठिकाणे नागरी वस्तीजवळ आहेत. त्यामुळे भूस्खलन झाल्यास मोठी जीवित आणि वित्त यांची हानी होऊ शकते. उत्तराखंडमध्येही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे.
निसर्गात हस्तक्षेप नकोच !
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात भूस्खलनामुळे भारताला प्रतिवर्षी १५० ते २०० कोटी रुपयांची हानी सहन करावी लागते आहे. हिमालय आणि पश्चिम घाट या भागांमध्ये अधिक हानी होत आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड येथे हल्लीच झालेले भूस्खलन आणि अतीवृष्टी या घडामोडींमुळे १०३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा थंड हवेच्या ठिकाणी किती वजन (वाहतूक आणि अवजड वाहतूक करणारी वाहने) जाऊ शकते ? याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा प्रकारचे मूल्यांकन करण्याचा विषय महत्त्वाचा आहे. या मूल्यांकनातून काही माहिती, तपशील बाहेर येईलही; परंतु ठोस कारणांवर उपाय करण्याकडे लक्ष देणेही आवश्यक आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
गेल्या काही मासांमध्ये देहली, हरियाणा, उत्तर भारत, महाराष्ट्रातील काही जिल्हे येथे भूकंपाचे धक्के सातत्याने बसत आहेत. धरणक्षेत्रात तर लहान-मोठे भूकंपाचे धक्के सतत बसत असतात. पालघरसारख्या ग्रामीण आणि आदिवासी वस्त्या असलेल्या प्रदेशात वर्षभर भूकंपसदृश्य धक्के बसत होते. यामुळे तेथील रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली आणि त्यांना घराऐवजी अंगणाचा आसरा घ्यावा लागला. अमेरिकेतील शहरांमध्ये पूर येत आहे. १ वर्षापूर्वी अॅमेझॉनच्या जंगलात भीषण वणवा लागून अनेक दिवस आग धुमसत होती. ऑस्ट्रेलियातील जंगलांमध्ये आग लागली होती. माणूस तंत्रज्ञानात झेप घेऊन कितीही प्रगती करत असला, तरी नैसर्गिक संकटापुढे तो काही करू शकत नाही, हतबल होतो, हे वारंवार लक्षात येते.
मुंबई शहराचा विचार केला, तर मुंबईला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. मेट्रोसाठी भूमीखाली मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करून भुयारी मार्ग बनवण्याचे काम चालू आहे. अनेक ठिकाणी खोदकाम झाले आहे. याचा उलट परिणाम कधी आणि कसा होईल ? ते सांगता येत नाही. विकासाला कुणाचा विरोध नाही; मात्र त्यासाठी निसर्गाची रचना पालटण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला निसर्ग कधीपर्यंत साथ देईल ? हे सांगता येत नाही.
मानवाच्या कुरघोड्या रोखा !
भूस्खलनासारख्या मोठ्या आपत्तींना वातावरणात झालेले पालट हे मुख्य कारण असले, तरी ते कशामुळे होत आहे ? याचा शोध घेण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवा. मानव सातत्याने निसर्गावर कुरघोडी करत आहे. काही दिवसांपूर्वी बातमी वाचनात आली की, चीन संशोधनाच्या नावाखाली भूगर्भात ११ किलोमीटरहून अधिक लांबीचा खड्डा (बोअरहोल) खणत आहे. ‘पृथ्वीच्या भूगर्भीय रचनांचा अभ्यास’ हे कारण चीनने यासाठी पुढे केले आहे. यापूर्वी रशियानेही असाच प्रयत्न केला होता आणि मानवी प्रयत्नांच्या साहाय्याने त्याने १२ कि.मी. लांबीचा ‘बोअरहोल’ भूमीत केला होता. तेथील स्थानिकांच्या मते हा खड्डा एवढा खोल आहे की, त्यातून पातळात गेलेल्यांचे आवाज ऐकू येतात. यातील अतिशयोक्तीचा भाग बाजूला केल्यास किती तीव्रतेने नैसर्गिक ठेवणीवर अतिक्रमण होत आहे, हे लक्षात येते. चीनला अंतराळासह भूमीखालीही वर्चस्व हवे आहे. तो जगातील सर्वांत मोठे धरण बांधण्याची मनीषा ठेवून आहे. त्यातून एखाद्या ठिकाणी निर्माण होणार्या पाण्याच्या दाबाची कल्पनाही करू शकत नाही. तात्पर्य पर्यावरणीय पालट, जागतिक तापमानवाढ यांसाठी मोठ्या परिषदांमधून केवळ एकमेकांना सल्ले देणारे, मोठे अहवाल प्रसिद्ध करून त्यावरील कृती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करणारे नकोत, तर निसर्गावरील मानवी हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी कृती करणारे पर्यावरणप्रेमी शासनकर्ते आणि जनता हवी, तरच हे शक्य, अन्यथा विनाश हा ठरलेलाच आहे !
भूस्खलनासारख्या आपत्तीला मानवाचे होत असलेले अनैसर्गिक वर्तन कारणीभूत असल्याने मानवाने त्याच्या कृतीतच पालट करणे अपेक्षित ! |