जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी निर्णय !
मुंबई – जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार आहेत. याचा फटका दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आहे. आंदोलक कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यात १३ मार्चला बैठक झाली; पण ती निष्फळ ठरली. सरकारकडून आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपाच्या निर्णयावर ठाम आहेत.
या संपात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक संघ, या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.
कर्मचार्यांच्या प्रमुख मागण्या१. नवीन निवृत्ती वेतन योजना रहित करून सर्वांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी. २. कंत्राटी आणि योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान वेतन देऊन त्यांची सेवा नियमित करा. ३. सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा. ४. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. ५. नवीन शिक्षण धोरण रहित करा. ६. परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्या आर्थिक, तसेच सेवांविषयीच्या समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा. |
संपादकीय भूमिकासंप करून राज्याची सर्वच स्तरांवर हानी करून घेण्यापेक्षा मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी वैध मार्ग अवलंबा ! |