कर्मचार्‍यांची कसून चौकशी चालू, एकाचे निलंबन; वेतनवाढीवरही टांगती तलवार !

नागपूर जिल्‍हा परिषदेतील ‘सुरक्षा ठेव घोटाळा’ प्रकरण

नागपूर – दीड वर्षापूर्वी येथील जिल्‍हा परिषदेत झालेल्‍या सुरक्षा ठेव घोटाळा प्रकरणी काही दोषी कर्मचार्‍यांना पदावनत करण्‍यात येणार असून काहींची वेतनवाढ थांबवण्‍यात येणार आहे. या संदर्भात आतापर्यंत एका कर्मचार्‍याचे निलंबन झाले असून घोटाळ्‍याची चौकशी चालू आहे. जिल्‍हा परिषदेत उघडकीस आलेल्‍या घोटाळ्‍यात ग्रामीण पाणीपुरवठा, बांधकाम आणि लघुसिंचन विभागांतील १० कर्मचार्‍यांवर प्राथमिक चौकशीत ठपका ठेवण्‍यात आला आहे. यामुळे जिल्‍हा परिषदेच्‍या व्‍याजाची ६९ लाख रुपयांची हानी झाली आहे, असे चौकशी समितीने अहवालात म्‍हटले होते.

१. एका कर्मचार्‍याला निलंबित करण्‍यात आल्‍यानंतर त्‍यांनी न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे. १० कंत्राटदारांनाही दोषी धरण्‍यात आले.

२. तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दोषींकडून आर्थिक हानी वसूल करण्‍याचे आदेश दिले होते. त्‍या वेळी विभागप्रमुखांनी ही रक्‍कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्‍याचे आदेश काढले; परंतु कंत्राटदारांनी ते भरण्‍यास नकार दिला.

३. या प्रकरणी १० कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्‍हे नोंद करण्‍यात आले, तर काही कंत्राटदारांना काळ्‍या सूचीत टाकण्‍याची प्रक्रिया चालू करण्‍यात आली आहे.

४. निवृत्त कर्मचार्‍यांच्‍या निवृत्ती वेतनातून काही टक्‍के रक्‍कम कपात करण्‍यात येईल. सर्व कर्मचार्‍यांना याविषयी नोटीसही बजावण्‍यात आली आहे.

काय आहे सुरक्षा ठेव घोटाळा ?

निविदेच्‍या वेळी कंत्राटदारांना कामांच्‍या आधारे काही रक्‍कम सुरक्षा ठेव म्‍हणून ‘डीडी’च्‍या (डिमांड ड्राफ्‍टच्‍या) माध्‍यमातून भरावी लागते. काही कंत्राटदारांनी डीडीची मूळ प्रत काढून घेत त्‍याऐवजी रंगीत झेरॉक्‍स जोडली, तर काही कंत्राटदारांनी मुदतीपूर्वीच रक्‍कम काढून घेतली. काही प्रकरणात एकच डीडी दोनपेक्षा अधिक निविदांत जोडण्‍यात आला होता. हा प्रकार लक्षात आल्‍यावर लघुसिंचन विभागाचे तत्‍कालीन कार्यकारी अभियंता गुप्‍ता यांनी चौकशी केली असता अनेक कंत्राटदारांनी असे केल्‍याचे दिसून आले. तत्‍कालीन कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी ३ सदस्‍यांची समिती गठित केली. या समितीने वर्ष २०१८-१९ आणि वर्ष २०१९-२० या वर्षांतील कंत्राटांची चौकशी केली.

संपादकीय भूमिका

भरघोस वेतन असतांनाही जिल्‍हा परिषदेतील कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम न करता घोटाळे करतात. त्‍यामुळे असे कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांची संपत्ती जप्‍त करून त्‍यांना आजन्‍म कारागृहाची शिक्षा केली पाहिजे.