आदर्श राज्यपद्धत !
‘धर्मकारणाच्या प्रकाशात राष्ट्रकारण आणि त्यासाठी राजकारण ही भारतीय परंपरा आहे. धर्म म्हणजे समाजाची धारणा करणारी जीवनदृष्टी, जीवनमूल्ये. धर्म म्हणजे नियमसमूह, ‘रिलिजन’, ‘मजहब’ किंवा केवळ उपासनापद्धत किंवा कर्मकांड नव्हे. ‘एकात्म मानव दर्शन’प्रणीत सुयोग्य अभिशासन (शासन) (गव्हर्नन्स – पोलिटिकल अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह) राष्ट्रीय सामर्थ्य आणि समृद्धी यांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. अभिशासनपद्धत आपल्या संस्कृतीरूप असली पाहिजे.
१. प्राचीन अभिशासन (शासन)
योगी अरविंदांच्या ‘भारतीय संस्कृतीचा पाया’ या पुस्तकात भारतातील प्राचीन अभिशासनाविषयी म्हटले आहे, ‘राजाचे प्रमुख कर्तव्य धर्मरक्षण होते. त्याला कायदे करण्याचा अधिकार नसे. कायदे ऋषी करत. ख्रिस्तपूर्व किमान ६०० वर्षे ग्रामलोकसत्ताक, नगरलोकसत्ताक, उद्योगसंघ, कुलसंघ, राजधानीत पौरसभा आणि राजाला सल्ला देणारी कारभारी मंडळे, अशा निर्णय घेणार्या स्वायत्त संस्था कार्यरत होत्या. यात श्रेणींच्या संख्याबळाप्रमाणे त्यांना प्रतिनिधित्व असे. भारतात समाज आणि राजकारण यांची एखादी आदर्श व्यवस्था निर्माण झाली नसली, तरी सूज्ञ, टिकाऊ अन् समन्वयी सुस्थिर व्यवस्था अस्तित्वात होती.’
२. अभिशासनाची उद्दिष्टे
वर्तमान समाजव्यवस्थेत ‘धर्म, संस्कृती, जीवनपद्धत आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्या संरक्षणासाठी राजसत्ता’ हे मूल्य अंगीकारणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने अभिशासनाची प्रमुख उद्दिष्टे थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत
अ. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता यांच्यासाठी बाह्य अन् अंतर्गत सुरक्षा, तसेच न्यायव्यवस्था चोख राखणे
आ. राष्ट्रीय सम्यक विकासाची धोरणे आणि योजना आखणे अन् राबवणे
इ. संस्कृती संवर्धनासाठी गुणवत्ता, नैतिकता, समरसता, समता, राष्ट्रीय चारित्र्य, सत्यान्वेषण आदींसाठी प्रयत्नशील रहाणे
ई. भारतमातेसंबंधी समर्पणभावना, भ्रष्टाचार निर्मूलन, पर्यावरणसंरक्षण इत्यादींसाठी कार्यरत रहाणे
उ. सतत भविष्यवेध घेऊन जगभरच्या उपयुक्त ज्ञानाचा आणि साधनांचा उपयोग करणे
३. अभिशासनाची मार्गदर्शक सूत्रे
भारतीय चिंतनाच्या आधारे आणि देशाच्या आशाआकांक्षांप्रमाणे काही मार्गदर्शक अभिशासन सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत.
३ अ. धर्मानुसार : व्यक्तीच्या विकासासाठी भारतीय सामाजिक तत्त्वज्ञानात पुरुषार्थचतुष्ट्याची (धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष) योजना आहे. समाजधारणेचे हे सिद्धांत धर्मात समाविष्ट आहेत. धर्म सनातन; पण त्याचा व्यवहार कालमानाप्रमाणे पालटतो.
३ आ. राष्ट्रहित सर्वाेपरि : सर्व देशाच्या हिताचा समग्र दृष्टीने विचार करणे, हाच प्राप्त परिस्थितीत निर्णायक असावा. वंचितांना झुकते माप द्यावे.
३ इ. लोकेच्छा आणि लोकहित : लोकेच्छा, लोकहित, तसेच आचार्य परिषदेचे मत या तिन्हींचा योग्य मेळ असावा.
३ ई. पूर्णत्वाचा ध्यास : वैयक्तिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय गोष्टींत पूर्णत्वाच्या ध्यासानेच सर्वांगीण प्रगती होते. यातून गुणवत्तेचा परिपोष, संशोधन आणि प्रतिभाविकास होतो.
३ उ. विकेंद्रीकरण : राज्यसत्ता, अर्थाेत्पादन आणि धर्मसत्ता यांच्या एकीकरणाने उन्मत्तता येऊ शकते. त्यामुळे उर्वरित समाजाचे पोषण होते; म्हणून त्यांना वेगवेगळे ठेवणे आणि प्रत्येकाचे विकेंद्रीकरण करणे श्रेयस्कर आहे.
३ ऊ. संतुलन आणि समन्वय : सृष्टी ही समन्वय आणि सहकार यांवर टिकून राहिली आहे; म्हणून वर्गविरोध अन् संघर्ष यांच्या ऐवजी परपस्परावलंबन, पूरकता आणि सहकार यांवर भर द्यावा.
३ ए. स्वायत्त समाज : शासनसत्ता हे राष्ट्राचे सर्वस्व नव्हे; पण महत्त्वाचे अंग आहे. संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था इत्यादी सोडून सर्व राष्ट्रव्यवहार स्वायत्त संस्थांद्वारा होणे, हे निकोप प्रगतीसाठी उपकारक आहे.
३ ऐ. स्वदेशी : स्वदेशी नेहमीच कालोचित; पण पश्चिमीकरणाच्या (पाश्चात्त्यकरणाच्या) मोहात आणि जागतिकीकरणाच्या मृगजळामागे धावण्यात स्वदेशीला दुर्लक्षिले गेले. आता धक्के खाऊन पुन्हा स्वदेशीकडे काही प्रमाणात वाटचाल चालू झाली आहे.
४. राष्ट्राची संकल्पना
आपली राष्ट्रकल्पना वैदिक काळापासून आहे. ती पश्चिमेप्रमाणे (पाश्चात्त्यांप्रमाणे) प्रतिक्रियात्मक नसून भावात्मक आहे. प्राचीन काळीच एकराष्ट्रीयत्वाची भावना, भारताच्या एकत्वाची कल्पना यांना मूर्त स्वरूप देणार्या संस्थांची स्थापना आणि तसे संस्कार असणे, अशी योजना आपल्याला दिसते.
राष्ट्राचे भूमी, जन, संस्कृती, भूतकाळाविषयी समान धारणा आणि उज्ज्वल भविष्यासंबंधी उत्कट आकांक्षा हे महत्त्वाचे पाच घटक आहेत. एका विशिष्ट भूमीला माता मानणारा पुत्ररूप समाज, इतिहासातील सुख-दुःखांच्या संबंधी समान भाव, ऐतिहासिक राष्ट्रपुरुषांविषयी आदर, तसेच उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने आणि त्यासाठी एकत्र झटण्याची सिद्धता या गोष्टी राष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या आहेतच; पण या सर्वांना कालौघात आलेला संस्कृतीचा घाट हा महत्त्वाचा पैलू आहे; म्हणून याला ‘भूसांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ म्हणतात.
५. राष्ट्राची जीवनशक्ती
प्रत्येक समाजाचे / राष्ट्राचे स्वतःचे म्हणून काही आत्मतत्त्व-सत्त्व (इथॉस) असते. हिंदुस्थानचा स्वभाव सांगतांना स्वामी विवेकानंद म्हणतात, ‘‘राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्य हवेच’, असे हिंदु म्हणतो. खरे मोल आध्यात्मिक स्वातंत्र्याचे (मुक्तीचे) आहे. हाच आपला राष्ट्रीय जीवनहेतू आहे. आपण पाहिले की, आपला जोम, आपली शक्ती आणि आपले राष्ट्रीय प्राणतत्त्व आपल्या धर्मात आहे. या सत्याशी तुम्ही बांधले गेला आहात आणि त्याचा त्याग केल्यास तुमचा विनाश होऊन जाईल. आपल्या राष्ट्राची हीच जीवनशक्ती आहे आणि ती पुष्ट केली पाहिजे.’’
६. राष्ट्र आणि राज्य
राष्ट्र आणि राज्य या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. राष्ट्र हे एक स्थायी सत्य आहे, तर राज्याचे स्वरूप अस्थिर असते. राज्य ही राष्ट्राच्या सोयीसाठी स्थापन केलेली यंत्रणा असते. आपण पहातो की, राज्याच्या सीमांमध्ये परिवर्तन घडू शकते. आमचे राज्य गेले, तरी राष्ट्र जिवंतच होते. तीच गोष्ट इस्रायलची आहे. दोघांनी राज्ये परत मिळवली.
पश्चिमेत (पाश्चात्त्य देशांत) राष्ट्र हे मानवनिर्मित मानतात; पण राजा स्वतःला दैवी अधिकारप्राप्त समजत असे. सध्या तिकडे राष्ट्र आणि राज्य एकरूप मानून त्याला ‘नेशन स्टेट’ (राष्ट्र राज्य) म्हणतात. संयुक्त राष्ट्रामध्ये ज्यांना ‘नेशन’ (राष्ट्र) म्हणून मान्यता मिळते, ती प्रत्यक्षात राज्येच असतात.
७. एकात्म शासन
घटना समितीत एकात्म शासनप्रणालीविषयी चर्चा होऊनही शेवटी सध्याची ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ ही रचना स्वीकारली गेली. या पद्धतीचे दोष आता दिसतात. एकात्म शासनपद्धतीत स्वायत्त शासनाच्या आधारावर गाव या आधारभूत घटकापासून प्रारंभ होऊन ग्रामांचे मंडळ, जिल्हा आणि प्रांत यांच्या रचनेहून मोठे असे संपूर्ण राष्ट्राचे एकच एकक असेल. त्यात सर्व प्रांतीय किंवा प्रादेशिक मंडळे राष्ट्राचे अभिन्न आणि अविभाज्य घटक म्हणून रहातील. यात संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, दळणवळण अशा काही गोष्टी सोडून अधिकाधिक विकेंद्रीकरण प्रांत, जनपद (जिल्हा), मंडळ आणि ग्राम यांच्या स्तरावर झाले पाहिजे.
८. सरकार
राष्ट्राच्या सीमांचे संरक्षण करणे आणि समाजजीवन सुव्यवस्थित अन् शांततापूर्ण रितीने गतिशील ठेवणे, हेच राजसत्तेचे दायित्व असते. राजसत्तेचे अधिक आक्रमण समाजजीवनावर झाल्यास समाज आणि नागरिक यांची प्रतिभा अन् प्रेरणा यांचा कोंडमारा होऊन त्यांचा विकास खुंटेल. व्यक्तीविकासासाठी ही अवस्था उपयुक्त नाही. समाजासाठीही ती अनिष्ट आहे.
९. शासक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासक
काही अपवाद वगळता शासक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासक यांची वागणूक अन् कामाचा दर्जा घसरलेला दिसतो. आदर्श राज्यपद्धतीसाठी किंवा सुशासनासाठी त्यांची वृत्ती, ज्ञान आणि क्षमता यांचे फार महत्त्व आहे. त्यांनी राजर्षी म्हणजे नुसते राजा नव्हे, तर ऋषीही बनावे, तसेच पुरुषार्थी आणि संतवृत्तीचे परोपकारी बनावे, अशी अपेक्षा आहे.
१०. राष्ट्रीय संरक्षण
जगाला धर्म देण्यास निघालेल्या हिंदूंना ‘शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते ।’ (अर्थ : शस्त्राने पूर्णतः रक्षण केलेल्या राष्ट्रात शास्त्रांवर चर्चा केली जाते.) या सिद्धांताचा विसर पडला. हे पालटले पाहिजे. युरोपीय संस्कृतीचा धोका वाढत आहे. जर भारताचे युरोपवरील आक्रमण नवनिर्मिती करणारे यशस्वी असे घडून आले, तरच भारताचे स्वसंरक्षण परिणामकारक होईल.
११. आचार्य परिषद
वर्तमान राजकीय – सामाजिक व्यवस्थेत राजसत्ताही धर्म्य रहाण्यासाठी तिच्यावर अंकुश कसा राखावा ? हा सर्वच समाजांपुढील जटील प्रश्न आहे. सच्चरित्र आणि आदर्श व्यक्तींचा गट समाजात असेल, तर लोक त्यांचे मार्गदर्शन घेतात अन् त्यांचे अनुकरण करू लागतात. अशा व्यक्तीची आचार्य परिषद महत्त्वपूर्ण गोष्टींमध्ये सरकारला सल्ला देऊ शकेल. शासनाने या सल्ल्याचा योग्य तो आदर करून उपयोग करून घ्यावा.
अभिशासनासंबंधी केवळ काही मुद्देच संक्षेपाने मांडले आहेत. एकंदरच आपल्या राष्ट्रीय जीवनदर्शनाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी आणि स्वतंत्र भारताच्या पुनर्निर्माणाच्या प्रयत्नांसाठी ‘भारतीयो भूत्वा भारतं यजेत् । ’ (अर्थ : भारतीय होऊन भारताची सेवा करावी.) या सूत्रातून अस्सल भारतीय तत्त्वदृष्टीचा स्वीकार करणे आणि जागतिक परिस्थितीचा व्यापक आढावा घेणे आवश्यक आहे.’