नागपूर येथे कोरोनाच्या निर्बंधांत शिथिलता न दिल्याने व्यापारी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार !

‘सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिती’चा निर्णय

नागपूर – ‘मुंबई आणि नागपूर ही दोन्ही शहरे स्तर एकमध्ये मोडत असूनही मुंबई येथे रात्री १० वाजेपर्यंत, तर नागपूर येथे रात्री ८ वाजेपर्यंत प्रशासनाकडून व्यवसाय करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने निर्बंध शिथिलतेत भेदभाव केला आहे’, असा आरोप येथील व्यापार्‍यांनी केला आहे. या अनुषंगाने येत्या २ दिवसांत ‘सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिती’च्या वतीने राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३ ऑगस्ट या दिवशी समितीद्वारे नाग विदर्भ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स येथे बैठक पार पडली. यामध्ये सरकारच्या दुजाभावावर व्यापार्‍यांनी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली.

‘मुंबई येथे सर्व दिवस उपाहारगृहे दुपारी ४ वाजेपर्यंत चालू रहाणार आहेत; मात्र नागपूर येथे शनिवारी आणि रविवारी उपाहारगृहे बंद ठेवण्यात आली आहेत. सरकार व्यापार्‍यांशी भावनिक खेळ खेळत आहे. व्यापार्‍यांची आर्थिक बाजू नाजूक असल्याची जाणीव सरकारला नाही. नागपूर येथे कोरोना आटोक्यात असल्याने व्यवसाय करण्याची हीच संधी आहे. पुढे कोरोनाची तिसरी लाट आल्यामुळे दळणवळण बंदी घोषित झाली, तर व्यापार्‍यांनी जगावे कसे ? व्यापार्‍यांसमवेतच कर्मचारी वर्गही आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत निर्बंधामध्ये भेदभाव करून व्यापार्‍यांना संपुष्टात आण्याचा सरकार डाव रचत आहे’, असा आरोप व्यापार्‍यांनी बैठकीत केला.

पालकमंत्र्यांना घेराव घालणार !

‘व्यापार्‍यांना गृहित धरून सरकार निर्णय घेत आहे. निर्बंधात भेदभाव केला जात आहे. एकतर हानीभरपाई द्यावी किंवा निर्बंधांमधील भेदभाव संपवावा’, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना घेराव घालण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.