सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्षी ३३ लाख ५० सहस्र रुपयांचा आर्थिक बोजा

राज्य आर्थिक संकटात असतांना वैयक्तिक गोष्टींवर सर्वसामान्यांच्या करातून आलेल्या पैशांची उधळपट्टी करणे अपेक्षित नाही. सरकारी तिजोरीत अशा प्रकारे कुठेकुठे अनावश्यक व्यय होत आहे का ? याचा अभ्यास करून सरकारने हा व्यय थांबवावा, अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे !

मुंबई – चष्मा विकत घेणे ही अतिशय व्यक्तीगत गोष्ट आहे. अशा सर्व वैयक्तिक गोष्टींसाठी न्यायाधिशांना वेतन देण्यात येते. असे असतांना मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना चष्मा खरेदीसाठी प्रतिवर्षी ५० सहस्र रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्षी याचा ३३ लाख ५० सहस्र रुपये इतका आर्थिक बोजा पडत आहे. याला अधिवक्त्या कल्याणी माणगावे यांनी आक्षेप घेतला असून त्यांनी थेट सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ‘हे अनुदान रहित करावे’, अशी मागणी केली आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाच्या हे लक्षात का येत नाही ? – संपादक)

या अनुदानाविषयी राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाने १० जुलै २०२० या दिवशी परिपत्रक काढले होते. अधिवक्त्या कल्याणी माणगावे यांनी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून नोंद घेऊन हा निर्णय रहित करण्याची मागणी केली आहे.

याविषयी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना अधिवक्त्या कल्याणी माणगावे म्हणाल्या, ‘‘मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच संभाजीनगर आणि नागपूर खंडपीठ यांमध्ये एकूण ६७ न्यायाधीश आहेत. हा व्यय त्या न्यायाधिशांच्या अनिवार्य कार्यालयीन व्ययातून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे सरकारच्या समोर आर्थिक संकट असतांना न्यायाधिशांना चष्मा खरेदीसाठी प्रत्येकी ५० सहस्र रुपये दिल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण येईल. न्यायालयीन कामाशी न्यायाधिशांच्या कुटुंबियांचा काहीही संबंध नाही. त्यांच्या चष्म्याचा व्यय सरकारने उचलणे योग्य नाही. या पैशांतून कोरोनाच्या रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देता येईल.’’