सांगली – जिल्हा बँकेची थकबाकी वाढतच असून आमदार-खासदारांच्या संस्थांकडे अनुमाने १ सहस्र कोटींची कर्जे आणि थकबाकी आहे. हा आकडा वाढत असतांना कारभार्यांनी वसुलीकडे कानाडोळा केला आहे. वर्ष २०१२ मध्ये थकबाकीचा आकडा ४०० कोटींवर गेल्याने बँकेचे संचालक मंडळ रहित करून प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. प्रशासकांनी ३ वर्षांच्या कालावधीत बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करून ऑडिट ‘अ’ वर्ग मिळवून दिला होता. यामुळेच वर्ष २०१५ मध्ये पुन्हा संचालक मंडळ सत्तेवर आले; परंतु सध्याच्या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता नोकरभरती, फर्निचर, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, दुरुस्ती, ‘वनटाइम सेटलमेंट’ आदींमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे बँकेचे ‘एनपीए’ २० टक्क्यांंवर गेले आहे.
संचालक मंडळ आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याकडे ज्यादा रक्कम थकीत असल्याने ‘एनपीए’ वाढीत भर पडली आहे. बँकेने बड्यांच्या संस्थांच्या वसुलीसाठी केवळ दिखाऊपणाच केलेला दिसत आहे. केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवण्यात येत आहेत.