संपादकीय : राष्ट्रासाठी त्याग करा !

इंधन, सोने आदींच्या आयातीमध्ये होणारा भरभसाठ व्यय, त्याद्वारे परकीय चलन देशाबाहेर गेल्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि जागतिक युद्धाची परिस्थिती या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच देशवासियांना काही आवाहने केली. अनावश्यक व्यय टाळणे, राजकीय व्यक्तींनी ताफ्यातील वाहने न्यून करणे, सार्वजनिक वाहनांचा उपयोग करणे, तेलाचा उपयोग न्यून करणे, बैठकांसाठी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’चा उपयोग करणे, घरी राहून कार्यालयीन काम करणे, अशा आवाहनांचा यामध्ये समावेश आहे. यानंतर देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसाठी बुलेटवरून मंत्रालयात आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पालखी मार्गाची पहाणी करण्यासाठी बसने प्रवास केला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील काही नेते कार्यालयात चालत गेले. अन्य राज्यांतही मंत्र्यांनी स्वत:चा ताफ्यातील वाहने न्यून करणे, दुचाकीने प्रवास करणे आदी प्रकार केले आणि या सर्वांना माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊन त्यांना प्रसिद्धीचे वलय निर्माण केले. कुटुंब चालवतांना मुलांचे शिक्षण, विवाह, तसेच भविष्यातील अडचणींचा विचार करून आपण आर्थिक समतोल साधत असतो. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार काटकसर करत असतो. राष्ट्र हेही एक कुटुंबच आहे. त्यामुळे सध्याची युद्धजन्य स्थिती पहाता काही गोष्टींची सवय आपण आतापासूनच लावून घ्यायला हवी. यामागे एक राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे. त्याला एखाद्या ‘इव्हेंट’चे स्वरूप आणण्याचा प्रकार होऊ नये.

छोट्या गोष्टींतून राष्ट्रहित !

रस्त्यावर जातांना वा रेल्वेतून प्रवास करतांना खाऊची वेष्टने आपण सहज रस्त्यावर किंवा गाडीबाहेर फेकून देतो. अशा प्रकारे लाखो नागरिकांच्या अयोग्य चुकीमुळेच सार्वजनिक ठिकाणी कचरा जमा होतो आणि हा कचरा स्वच्छ करण्यासाठी नगर परिषद, महानगरपालिका, रेल्वे प्रशासन आदींना पैसे देऊन स्वच्छता कर्मचारी नेमावे लागतात. अशा प्रकारे कितीतरी अयोग्य कृतीतून आपण कळत-नकळत राष्ट्राच्या संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात व्यय करत असतो. राष्ट्रासाठी त्याग करायचाच असेल, तर तो काही कार्यक्रमांपुरता करून उपयोगाचा नाही, तर त्याचा खोलवर संस्कार होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर अनेक जण त्यांची सामाजिक माध्यमांवरून खिल्ली उडवत आहेत; परंतु पक्ष म्हणून भाजपचा राज्यकारभार अयोग्य वाटणे, ही विरोधक म्हणून भूमिका बाजूला ठेवून एक राष्ट्र म्हणूनही याचा विचार व्हायला हवा; कारण ‘सत्ताधारी, विरोधक, साम्यवादी वा उजवे असलो, तरी सर्वप्रथम आपण एक भारतीय आहोत’, हा विचार पक्का असेल, तर कोणत्या गोष्टीचे राजकारण करावे आणि कोणत्या गोष्टीवर टीका करावी, याची स्पष्टता येते; परंतु राजकारणासाठी राष्ट्रहितालाही तिलांजली देण्यात येऊ लागली, तर मात्र अशा पक्षांनाही जनतेने तिलांजली द्यायला हवी.

राजकारणातील आदर्श म्हणून भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे जीवन अनुकरणीय आहे. वैयक्तिक उपयोगासाठी त्यांनी सरकारी सुविधांचा अपलाभ घेतला नाही. मुलाचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी शाळेतून त्यांना स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. त्या वेळी ‘पंतप्रधानांचा मुलगा असल्यामुळे विशेष म्हणून शैक्षणिक शुल्कामध्ये सवलत मिळू शकते’, असे सरकारी अधिकार्‍यांनी सांगूनही त्यांनी सवलत नाकारली. वर्ष १९६५ मध्ये अन्नटंचाई असतांना त्यांनी देशवासियांना एकवेळ उपवास करण्याचे आवाहन केले आणि स्वत:ही त्याचे काटेकोर पालन केले. राष्ट्राप्रती दायित्वाची जाणीव असणारी व्यक्तीच असे करू शकते. ‘राजा हा राष्ट्राचा, म्हणजेच जनतेचा सेवक आहे’, या भावनेतूच ही कृती होऊ शकते. प्राचीन भारतीय परंपरेमध्ये जनतेसाठी सर्वस्वाचा त्याग करणार्‍या राजांची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. सध्याच्या स्थितीत मात्र त्यागाची जागा स्वार्थीपणाने घेतली आहे. जनतेसाठी त्याग करण्याची कुवत नसलेले नेते निवडणुकीत पैसे देऊन निवडून येतात. त्यामुळे राष्ट्रासाठीचा त्याग हा केवळ आपत्काळापुरता मर्यादित होऊ शकत नाही. राष्ट्रासाठी त्याग करण्याची भावना शासनकर्ते आणि नागरिक या दोघांमध्येही कायमच जागृत असायला हवी.

त्यागातच राष्ट्रहित !

सर्वसामान्य नागरिकाने साधारण २० वर्षे सरकारी कार्यालयात काम केल्यावर निवृत्तीवेतन मिळते. नगरसेवक, आमदार, खासदार आदींना एकदा निवडून आल्यावर आयुष्यभर निवृत्तीवेतन लागू होते. काही लोकप्रतिनिधी तर नगरसेवक, आमदार, खासदार अशा तीनही पदांचे निवृत्तीवेतन घेतात. आमदार झाल्यावर नगरसेवक म्हणून मिळणारे निवृत्तीवेतन बंद होत नाही आणि ‘खासदार’ झाल्यावर आमदारकीचे निवृत्तीवेतन बंद होत नाही. अशा प्रकारे एकाच व्यक्तीला २ किंवा ३ निवृत्तीवेतन मिळणे, हाही सरकारी पैशाचा अपव्यय आहे. या व्यतिरिक्त पदावर असतांना २ लाख रुपयांपर्यंत वेतन घ्यायचे. निवडणुकीपूर्वी किमान असलेली संपत्ती निवडून आल्यावर ४-५ पट किंवा त्याहून अधिक वाढवणार्‍या लोकप्रतिनिधींना लालबहादूर शास्त्री यांच्या नखाचीही सर नाही आणि छत्रपती शिवरायांचे नाव घेण्याची तर अशांची पात्रताच नाही. असे लोकप्रतिनिधी राष्ट्रासाठी त्याग करण्याची कल्पनाही करू शकत नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यासाठी उमेदवार निवडणुकीसाठी किती व्यय करील, असे समाजघातकी निकष ठेवण्यापेक्षा प्रथम ‘राष्ट्रासाठी त्याग’ हा निकष ठेवायला हवा. हा निकष जेव्हा सर्व पक्ष ठरवतील, तेव्हाच निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना त्यागाची जाणीव राहील. पैसे वाटून निवडून येणारे आणि निवडून आल्यावर स्वत:ची तुंबडी, भरणार्‍यांकडून राष्ट्रासाठी त्याग कधीही संभव नाही. ‘राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदं न मम्’ म्हणजे ‘जे काही आहे, ते राष्ट्राचे आहे. माझे काही नाही’, ही भारतीय संस्कृतीमधील उच्च भावना हाच राष्ट्रहिताचा बळकट पाया आहे.

सरकारी कार्यालयात कुणी नसतांना दिवसभर पंखे आणि विजेचे दिवे चालू ठेवणे, नागरिकांना सरकारी कार्यालयात अनावश्यक फेर्‍या मारायला लावणे, कामासाठी पैशांची मागणी करणे हे सर्व प्रकार सामान्य वाटत असले, तरी राष्ट्राच्या संपत्तीचा अपव्यय येथूनच होत असतो. ‘आर्य चाणक्य राज्याचे कामकाज करत असतांना सरकारी पैशातील दिवा लावायचे आणि वैयक्तिक काम करतांना स्वत:च्या पैशातील तेलाचा दिवा लावायचे’, असे सांगितले जाते. राष्ट्राच्या संपत्तीचा उपयोग किती काटकसरीने करायला हवा, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी केलेले त्यागाचे आवाहन केवळ दिखाव्यापुरते न करता त्याचे अनुकरण करून राष्ट्रहिताचा मार्ग प्रशस्त करावा !