गेल्या २ दशकांत भारतीय पालकांचा कल सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे झपाट्याने वाढत असतांना या संदर्भात प्रशासनाने काही केले कसे नाही ?

‘कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था आणि त्याचे भविष्य शिक्षणक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते. सध्या भारताच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा संरचनात्मक पालट दिसून येत आहे. नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालानुसार गेल्या २ दशकांत भारतीय पालकांचा कल सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे झपाट्याने वाढला आहे; मात्र शिक्षणक्षेत्रातील खासगी क्षेत्राच्या या वेगवान वाढीमुळे गुणवत्ता, समानता आणि नियमन यांसंदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे यात म्हटले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार गेल्या २ दशकांत सरकारी शाळांमधील प्रवेशांमध्ये मोठी घट झाली आहे. वर्ष २००५ मध्ये जिथे ७१ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकत होते, तिथे वर्ष २०२४-२५ मध्ये हा आकडा घसरून केवळ ४९.२४ टक्क्यांवर आला आहे. याउलट आता माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर ४४.०१ टक्के संस्था खासगी शाळांच्या रूपात कार्यरत आहेत.’ (९.५.२०२६)