मुंबई – एखाद्या व्यक्तीच्या प्राथमिक चौकशीसाठी बोलावतांना, तसेच गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी किंवा नंतर त्या व्यक्तीला नोटिसीसह तक्रारीची प्रत देणे अनिवार्य आहे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला दिला.
It is mandatory to provide a copy of the complaint when summoning an individual for inquiry : Bombay High Court
Stating that even the details of the complaint are often not disclosed by the police; amounting to a violation of the principles of justice, the Bombay High Court… pic.twitter.com/Y4HlCIIz7I
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 22, 2026
एका आस्थापनाच्या विरोधातील खटल्यात व्यक्तीला नोटीस बजावतांना तक्रारीची प्रत देण्यात आली नव्हती, तसेच सातत्याने अन्य प्रकरणांतही असे लक्षात आल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला. (मुळातच उच्च न्यायालयाला असा आदेश पोलिसांना का द्यावा लागतो ? कायद्यात याविषयीचे प्रावधान असतांना पोलीस त्याचे पालन का करत नाहीत ?, याविषयीही उच्च न्यायालयाने विचारणा करायला हवी ! यावरूनच पोलीस कायद्याचे किती पालन करत असतील, हे स्पष्ट होते ! – संपादक) पोलिसांकडून तक्रारीचा तपशीलही सांगितला जात नाही, हे न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेऊन वरील आदेश दिला.
तरुणीशी अनेक वर्षे शारीरिक संबंध ठेवून लग्नास नकार देणार्या तरुणावर गुन्हा नोंद
दोडामार्ग येथे सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्तीची २ लाख रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक
सांखळी येथील पुरातन किल्ल्याच्या नूतनीकरण प्रकल्पाचे लोकार्पण
मंगेशी येथे स्व. लता मंगेशकर आणि स्व. आशा भोसले यांचे स्मारक आणि संग्रहालय उभारणार ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे
दौंडमध्ये गुळात साखरेची भेसळ केलेला १७ लाखांचा साठा जप्त !
शेतकर्यास अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याप्रकरणी साहाय्यक कृषी अधिकारी अमोल देवकर तात्काळ निलंबित !