Kanyadan Allahabad HC : हिन्दू विवाह में ‘कन्यादान’ की विधि अनिवार्य नहीं है, विवाह के लिए ७ फेरे ही पर्याप्त ! – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय ने बताया कि, ‘हिन्दू विवाह कानून, १९५५’ में हिन्दू विवाह के लिए केवल ७ फेरे अनिवार्य समझे गए हैं । कानून में कन्यादान का उल्लेख नहीं है । कन्यादान हिन्दू विवाह के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है ।

Compensation On Removing Hijab : मुसलमान महिलाओं को मिलेगी १४५ करोड रुपए की हानिभरपाई !

बंदी बनाई गई २ मुसलमान महिलाओं के छायाचित्र निकालने के लिए पुलिस द्वारा उनके हिजाब निकाले जाने का प्रकरण

संदेशखाली की घटना में यदि १ प्रतिशत भी सच्चाई है, तो यह सरकार के लिए लज्जाजनक ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

कोलकाता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस को फटकारा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह मस्जिद में विद्यमान कृष्ण कुएं की हिन्दू महिलाओं ने की पूजा !

यहां की श्रीकृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह मस्जिद में विद्यमान कृष्ण कुएं की हिन्दू महिलाओं ने पूजा की ।

रा.स्व. संघ के ३ कार्यकर्ता ७ वर्ष उपरांत निर्दोष मुक्त !

वर्ष २०१७ में रियाज मौलवी (२७ वर्ष) की हत्या के प्रकरण में आरोपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ३ कार्यकर्ताओं को न्यायालय ने निर्दोष मुक्त किया ।

Patna High Court : जीवन साथी को भूत-पिशाच कहना क्रूरता का लक्षण नहीं है ! -पटना उच्च न्यायालय

एक विवाहित युगल के लिए एक-दूसरे को ‘भूत’ या ‘पिशाच’ कहते हुए कम आंकना ‘क्रूरता’ नहीं है, यह तथ्य अभी-अभी पटना उच्च न्यायालय ने एक जोडे के विवाद पर सुनवाई के समय  कही।

१७ वर्ष की अंकिता को जिंदा जलानेवाले शाहरूख तथा नईम को आजीवन कारावास का दंड

यहां पर २३ अगस्त २०२२ को १७ वर्ष की अंकिता नाक की हिन्दू युवति पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलानेवाले शाहरूख और नईम को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं २५ सहस्र रुपयों का दंड सुनाया ।

UP Madarsa Board Act : उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून संविधान विरोधी !

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बडा निर्णय

Dumka Murder Case : दुमका (झारखंड) में हिन्दू लडकी को जिंदा जलाने वाले शाहरुख को न्यायालय ने दोषी ठहराया !

दुमका में २३ अगस्त २०२२ के दिन यह घटना हुई थी ।

Bhojshala Survey : आज से धार (मध्य प्रदेश) की भोजशाला का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण !

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता (पू.) हरिशंकर जैन के ‘हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस’ ने भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी प्रविष्ट की थी ।