न्यायप्रिय जनता का मानना है कि न्यायालय को पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना परिवर्तन करने वाली मस्जिद समिति को भंग कर देना चाहिए तथा संबंधित लोगों को दंड देकर कारावास में भेजने का आदेश देना चाहिए !
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता पू. हरि शंकर जैन के आपत्ति के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेख ।
कर्नाटक राज्य के गदग जिले के नरगुंद निवासी हासिमसाब अक्षरसाब काजी ने राममंदिर के छायाचित्र पर अनादरयुक्त विवरण लिखकर सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किया था ।
ऐसे लोगों को फांसी का दंड मिलना चाहिए !
४१ वर्षों के उपरांत मिला न्याय, अन्याय ही है !
प्रत्येक बात परिवर्तित की जा सकती है । वर्ष १९७५ में इंदिरा गांधी ने देश में ‘इमरजेंसी’ लागू कर संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवाद’ ये शब्द बलपूर्वक घुसाए । यदि वे एसा कर सकती हैं, तो यही शब्द संसद में बहुमत के जोर पर लोकतंत्र मार्ग से हटाए भी जा सकते हैं एवं वहां ‘हिन्दू राष्ट्र’ शब्द अंतर्भूत किया जा सकता है । ऐसे अधिकार संविधान द्वारा ही दिए गए हैं ।
अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क केवल राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प के परामर्शदाता हैं । वे सरकारी कार्यक्षमता विभाग के (‘डीओजीई’ के) कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें सरकार में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय ‘वाईट हाऊस’ ने न्यायालय में दिया ।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसे आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता ! कांग्रेस की सरकार पाकिस्तानी शासन है, ऐसे में मस्जिद के विरुद्ध कार्यवाही कैसे होगी ?
हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक कदम ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
भ्रष्टाचार के मामले में जब्त की गई थी संपत्ति
पुलिस द्वारा ‘पारिवारिक सूत्र’ बता कर अपराध प्रविष्ट करने में टालमटोल !
न्यायालय के आदेश केे पश्चात अपराध प्रविष्ट !