देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिन्दू नेता एवं उनकी पार्टियाँ तथा अन्य संगठन तथा संस्थाएं इस स्पष्टीकरण पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे । क्योंकि इस प्रकार से उन्हें मुस्लिम वोट एवं विदेश से धन भी नहीं मिलेगा !
गंगा-जमुनी तहजीब एक ऐसी संस्कृति है जो गंगा और यमुना नदियों के किनारे रहने वाले हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता का प्रतिनिधित्व करती है। केवल हिन्दुओं पर ही इसका पालन करने का दबाव डाला जाता है।
प्रत्येक बात परिवर्तित की जा सकती है । वर्ष १९७५ में इंदिरा गांधी ने देश में ‘इमरजेंसी’ लागू कर संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवाद’ ये शब्द बलपूर्वक घुसाए । यदि वे एसा कर सकती हैं, तो यही शब्द संसद में बहुमत के जोर पर लोकतंत्र मार्ग से हटाए भी जा सकते हैं एवं वहां ‘हिन्दू राष्ट्र’ शब्द अंतर्भूत किया जा सकता है । ऐसे अधिकार संविधान द्वारा ही दिए गए हैं ।
इसके विपरित भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर यदि हिन्दू राष्ट्र डाला होता, तो भारत ‘विश्वगुरु’की दिशा में क्रमण करने में पहेला कदम उठा चूका होता ! इससे दोनों मानसिकताओं का भेद ध्यान में आता है !
सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई से पहले याचिका बंद कर दी ! अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय तथा विष्णु शंकर जैन प्रविष्ट करेंगे पुनर्विचार याचिका !
इससे पता चलता है कि यह बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का प्रमाण है !
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानून निरस्त करने हेतु दी थी मान्यता !
भारत में ‘धर्मनिरपेक्षता’ का क्या अर्थ है? इसकी स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण ‘धर्मनिरपेक्षता’ का अर्थ हिंदुओं को दबाना और मुसलमानों का तुष्टिकरण करना, ऐसा सुविधाजनक अर्थ राजनीतिक दलों द्वारा निकाला गया है और इसे देश में स्थापित किया गया है।
हिन्दुओं की आत्मघातक धर्मनिरपेक्षता ! मस्जिद के पास हिन्दुओं की शोभायात्राओं पर निश्चित ही आक्रमण होते हैं, तो दूसरी ओर हिन्दू गांधीवादी आत्मघातक धर्मनिरपेक्षता दिखाकर पवित्र पुराने पीपल वृक्ष पर आघात करते हैं, यह हिन्दुओं के लिए लज्जाप्रद !
आपातकाल के समय वर्ष १९७६ में भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवाद’, ये दो शब्द घुसाए गए । संविधान के मूल ढांचे में किया गया यह परिवर्तन संपूर्णतः असंवैधानिक था ।