पूर्वोत्तर भारत में प्रधान मंत्री के हाथों प्रथम ‘वंदे भारत’ रेलगाडी का उद्घाटन !
इस रेलगाडी का मार्ग गुवाहाटी से न्यू जालपाईगुडी (बंगाल) है । ४११ कि.मी. की दूरी पार करने में केवल ५ घंटे लगेंगे । यह देश की ९ वीं ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस है ।
बांध में गिरा अपना भ्रमणभाष संच ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी निकालनेवाला अन्न निरीक्षक निलंबित !
ऐसों को निलंबित नहीं, अपितु बंदी बनाकर अनेक दिन बिना पानी के रहने का दंड देना चाहिए !
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन !
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने २८ मई को यहां केंद्र सरकार की महत्त्वकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा’ परियोजना के अंतर्गत ९७० करोड रुपए व्यय कर निर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन किया । हवन तथा पूजन के साथ धार्मिक विधियों द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया ।
मस्जिदों पर लगे भोंपू के द्वारा हो रहे ध्वनि प्रदूषण के परिवाद पर कार्रवाई न होना, न्यायालय का अनादर !
याचिकाकर्त्री द्वारा प्रविष्ट परिवाद पर कार्रवाई करने के संदर्भ में भी न्यायालय ने आदेश दिया था । इसलिए याचिकाकर्त्री ने पुन: एक बार छुट्टीकालीन न्यायालय में जाकर पुलिस की निष्क्रियता पर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।
आगरा में दो सहस्त्र रुपए के बनावटी (नकली) नोट नियंत्रण में !
बैंक में हर्षल नाम का व्यवसायी २ करोड ८५ लाख रुपए जमा कराने गया था । उसके पास २ सहस्त्र रुपए के कुछ नोट बनावटी थे ।
ब्रिटिश प्रधान मंत्री सुनक के सरकारी आवास के फाटक से टकराया चौपहिया वाहन !
पुलिस ने दौडकर आरोपी चालक को बंदी बना लिया । अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या आरोपी ने ये कृत्य जानबूझ कर किया है ?
टीपू सुलतान की तलवार की लंदन में १४३ करोड रुपयों में हुई नीलामी !
टीपू के पराभव के उपरांत तलवार उसके शयनकक्ष में मिली थी । मुगल शस्त्र निर्माताओं ने यह तलवार जर्मन ब्लेड देखकर बनाई थी ।
संसद की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति के हस्तों करने की मांग करनेवाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार !
ऐसी याचिकाओं पर ध्यान देना, यह सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं । इस याचिका का लाभ किसे होनेवाला है ?, ऐसा प्रश्न याचिकाकर्ता से पूछे जानेपर वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए ।
‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ चलचित्र के निर्देशक पर अपराध प्रविष्ट !
बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अपितु तानाशाही है, इसका और एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चलचित्र पर प्रतिबंध लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाने पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कोई परिणाम नहीं हुआ ।
उडीसा के शिवमंदिर में गांजा अर्पण करना एवं उसका प्रसाद वितरित करने पर प्रतिबंध ! – उडीसा सरकार का निर्णय
हिन्दुओं के मंदिरों में क्या हो अथवा क्या न हो, इसके संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार सरकारों को नहीं, अपितु धर्माचार्यों को होना चाहिए !