नई देहली – संसद के नई इमारत का उद्घाटन कौन करेगा ?, इस पर चल रहे वाद पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए नकार देने के साथ ही न्यायालय ने उसे अस्वीकार कर दिया है । इस याचिका में नई इमारत का राष्ट्रपति के हस्तों उद्घाटन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग की गई थी ।
The Supreme Court on May 26 refused to entertain a petition challenging the inauguration of the new Parliament building on May 28 by the Prime Minister, and not the President of India.https://t.co/am2XNvH3GI
— The Hindu (@the_hindu) May 26, 2023
न्यायालय ने कहा कि यह याचिका क्यों प्रविष्ट की गई ? यह हमें पता है । ऐसी याचिकाओं पर ध्यान देना, यह सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं । इस याचिका का लाभ किसे होनेवाला है ?, ऐसा प्रश्न याचिकाकर्ता से पूछे जानेपर वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए ।