देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह इतना बड़ा मुद्दा होते हुए भी केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करती ?
महाराष्ट्र में ८० लाख, जबकि देश में १० करोड बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं। उन्होंने सडकों पर किए जानेवाले सभी व्यवसायों पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया है। अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी अवैध झोपडियां हैं।
दिल्ली ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश में यही स्थिति हो रही है । यदि अभी भी कुछ नहीं किया गया, तो कल भारत का पाकिस्तान एवं बांग्लादेश हुए बिना रहेगा नहीं ।
मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री बनने के बाद नितेश राणे ने दिसंबर को इस विभाग का कार्यभार संभाला । वह उस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को यहां आयोजित एक बैठक में घोषणा की कि ‘ मुंबईकरों , हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भाजपा मुंबई से एक-एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ढूंढकर बाहर निकालेगी।
इन आंकड़ों से मुंबई से नहीं, बल्कि पूरे देश से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की प्रक्रिया तत्काल युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है !
घुसपैठियों का घुसपैठ करने का साहस ही नहीं होगा, सरकार को ऐसी कठोर कृति करनी चाहिए !
ऐसी याचिका करने वालों पर ही कार्यवाही करने की आवश्यकता है । घुसपैठियों को देश से निर्वासित करने की आवश्यकता होते हुए भी उन्हें सहायता करने के लिए न्यायालय तक जानेवाले लोगों को भी देश से निर्वासित करना चाहिए !
बंगाल में घुसपैठिये मुसलमान प्रेमी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में होने से उन्हें भारत में घुसपैठ करने के लेिए खूली छूट मिलती है तथा घुसने पर सभी सुविधाएं भी मिलती है ।
रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुसलमान छत्तीसगढ में नशीले पदार्थों का व्यापार, चोरी एवं हिंसा जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं ।