केन्द्र सरकार को देश के सभी मदरसों को बन्द करने और उनके बच्चों को अब सामान्य स्कूलों में भेजने का कानून बनाना आवश्यक है !
मदरसों में होनेवाली ऐसी घटनाओं के कारण ही, उन्हें अनुदान न देकर, बंद ही कर देना चाहिए । सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान देगी ?
अनुदानित हों अथवा बिना अनुदानित, मदरसों का एक ही पाठ्यक्रम होता है तथा उसके परिणामों का पूरा विश्व अनुभव कर रहा है ।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा अधिकार कानून का अनुपालन न करने के कारण सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करने का अनुरोध किया था ।
सरकार को सबसे पहले मदरसों को मिलने वाली सब्सिडी बंद करनी चाहिए और उन पर ताला लगाना चाहिए !
अधिकांश मदरसे अपराध, अश्लीलता, वासनांधता, गुंडागर्दी, आतंकवाद आदि कुकृत्यों के अड्डे बने होने से और कितनी घटनाएं होने के उपरांत सरकार ऐसे मदरसों पर प्रतिबंध लगाएगी ?
सरकार को जिहाद, लैंगिक शोषण, नकली नोट, आतंकवाद आदि कुकृत्य चलाने वाले मदरसे स्थायी रूप से बंद करना ही आवश्यक है !
मदरसे जिहादी आतंकियों के अड्डे हैंं । यहां शस्त्रसंग्रह पाया जाता है तथा बलात्कार किए जाते हैं। अब नकली नोट छापे जा रहे हैं । यह देखते हुए देश के सभी मदरसे बंद करना ही उचित सिद्ध होगा !
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के विरोध में सामाजिक माध्यम से प्रसार करने पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने घंटी की आवाज न्यून करने का आदेश पीछे लिया ।
जिले के एक मदरसे में पढाने वाले मौलाना (इस्लाम का अध्ययनकर्ता) चांद मोहम्मद पर छोटे बच्चों से गैरकृत करवाने का आरोप है ।