नगर निगम प्रशासन मंडलों अथवा मूर्तिकारों को पीओपी के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराए बिना ही ऐसे आदेश जारी कर रहा है । क्या हिन्दुत्वनिष्ठ सरकार इस ओर ध्यान देगी, जबकि पुणे स्थित सृष्टि इको-रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी है कि पीओपी से प्रदूषण नहीं हो रहा है ?

यह समझ से परे है कि न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है और नगर निगम ने इसके विरुद्ध कार्यवाही की है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि पीओपी से प्रदूषण नहीं होता है !