मुंबई, २७ एप्रिल (वार्ता.) – शासकीय कामकाज वेळेत पूर्ण व्हावे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळावा, तसेच कामकाज परिणामकारक व्हावे, यासाठी मंत्रालयासह क्षेत्रीय शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या स्वायत्त संस्थेकडून हे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या विकास योजना, त्यांवरील कार्यवाही, कार्यालयीन कामकाजाची पद्धती, निर्णयप्रक्रिया यांचे मूल्यमापन ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’द्वारे करण्यात येणार आहे. या मूल्यमापनाद्वारे योजनांच्या कार्यवाहीतील यशापयश, कामकाज आणि निर्णयप्रक्रिया यांतील त्रुटी निदर्शनास आणून देऊन त्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. शासकीय योजना परिणामकारकपणे राबवल्या जाव्यात आणि सर्वसामान्यांना त्यांचा आधिकाधिक लाभ व्हावा, यासाठी हे मूल्यांकन केले जात आहे. यासाठी क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेला १८ लाख ९० सहस्र रुपयांसह प्रवासासाठी लागणारा व्यय दिला जाणार आहे.
यामध्ये मंत्रालयीन, तसेच जिल्हास्तरावर समन्वयासाठी अधिकार्यांचीही नियुक्ती केली जाणार असून मूल्यांकनासाठी सर्व अधिकार्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या चा अहवाल समयमर्यादेमध्ये शासनाला सादर केला जाणार आहे.