निविदा कागदपत्रांचे मानक प्रारूप सिद्ध करण्यासाठी समिती स्थापन
मुंबई – राज्यातील उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, जायकवाडी आणि मुळा या ५ जुन्या धरणांत साठलेला गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी मागवण्यात येणार्या निविदा कागदपत्रांचे मानक प्रारूप सिद्ध करण्यासाठी राज्यशासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीला दोन मासांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यानंतर गाळ काढण्यासाठीची निविदा काढण्यात येणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी आणि नगर जिल्ह्यातील मुळा या ५ धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात वर्ष २०१८ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागवण्यात आलेल्या निविदा कागदपत्रांत संदिग्धता आणि अंतर्विरोध असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन फडणवीस पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर या ५ धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.