बोलविता धनी ?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी २ दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक खळबळजनक दावा पत्र पाठवून केला. त्यात त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘शहरातून प्रतिमहा १०० कोटी रुपये गोळा करून देण्याची मागणी केली होती’ असा दावा केला आहे. ‘शहरात शेकडो हॉटेल्स, पब, बार, हुक्का पार्लर आहेत. त्यांच्याकडून पैसे गोळा केले जाऊ शकतात’, असे त्यांनी म्हटल्याचे पत्रात दिले आहे. अनिल देशमुख यांनी मात्र हा आरोप ट्वीट करून फेटाळला आहे. परमबीर सिंह यांनी या व्यतिरिक्त पत्रात नमूद केले आहे की, समाजसेवा शाखेच्या पोलिसांना ज्यांच्याकडे बार, पब यांच्यावर कारवाई करण्याचे दायित्व असते, त्यांना गृहमंत्र्यांच्या बंगल्यावर बोलावले जायचे. तसेच अन्य पोलीस अधिकार्‍यांनाही बोलावले जायचे; मात्र याची माहिती अथवा आढावा वरिष्ठांना दिला जायचा नाही. परमबीर सिंह हे एक मोठ्या पदावरील पोलीस अधिकारी आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे; म्हणजे त्यात निश्‍चितच काहीतरी तथ्य असणारच !

हप्त्यांवर उपजीविका !

​पोलिसांच्या मर्जीवरच जुगार, मटका, तसेच अन्य अवैध धंदे चालत असतात. पोलिसांनी ठरवले तर ते एका रात्रीत त्यांच्या भागातील अवैध धंदे थांबवू शकतात; मात्र तसे होत नाही. हप्ते घेणे हा पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि दैनंदिन कार्यपद्धतीचाच एक भाग झाला आहे कि काय अशी शंका येते. अगदी सामान्य पोलीस शिपायापासून ते मोठ्या अधिकार्‍यापर्यंत आणि तेथून लोकप्रतिनिधीपर्यंत अशी मोठीच्या मोठी साखळीच कार्यरत असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे ‘कारवाई कुणावर, कोण करणार आणि कशासाठी करायची ?’ असा प्रश्‍न असतो. काही पोलीस ठाणी ही ‘चांगल्या वसुलीसाठी’ (कु)प्रसिद्ध असतात. त्या ठिकाणी स्वत:चे स्थानांतर करवून घेण्यासाठी पोलीस अधिकार्‍यांची धडपड चालू असते. अशा जागांवर काही काळासाठी जरी स्थानांतर मिळाले, तरी तेथून ‘क्रमांक २’चा बक्कळ पैसा कमावला जाऊ शकतो आणि नंतर ऐषारामात उर्वरित आयुष्य व्यतित करता येते, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. चांगल्या जागी स्थानांतर होण्यासाठीही वरिष्ठांना मोठ्या रकमांची ‘भेट’ द्यावी लागते. नुकतेच एका माजी आय.पी.एस्. अधिकार्‍याने ट्वीट करून सांगितले, ‘मी एवढ्या मोठ्या पदावरील अधिकारी असूनही केवळ मारुति सारखी गाडी घेऊ शकलो, तर वाझे केवळ पोलीस उपनिरीक्षक पदावरून रूजू होऊनही मर्सिडिज गाडीतून फिरतात, हे आश्‍चर्य आहे.’ यातूनही सचिन वाझे यांच्या भोवतीचे गूढ दाट होते.

वाझे प्रकरणाचे धागेदोरे !

​महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सचिन वाझे यांच्याविषयी अनेक सूत्रे मांडली. त्यांची सर्व सूत्रे सचिन वाझे यांच्याविषयी संशय निर्माण करणारी होती. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने नंतर तपास केला. त्यात विशेष म्हणजे जी इनोव्हा गाडी स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पियो गाडीसमवेत आली होती, ती गाडी वाझे यांचे पथक वापरत होती. वाझे यांच्या मर्सिडिज गाडीतही चारचाकी वाहनांच्या अनेक ‘नंबर प्लेट’ सापडल्या. त्यामुळे स्फोटके भरलेली गाडी आणि वाझे यांच्यात काहीतरी दुवा आहे, एवढे तरी आता सहज लक्षात येते. देवेंद्र फडणवीस तेव्हा सभागृहात ‘सचिन वाझे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे; कारण सरकार हादरू शकते, असे काहीतरी वाझे यांच्याकडे आहे’, असे सांगितले होते. तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींनी ‘सचिन वाझे केवळ एक छोटी व्यक्ती आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे खोलवर असून ती शोधल्यास मोठी माणसे हाताला लागतील’, असे दावे केले होते. या सर्वांच्या दाव्यात तथ्य होते, हेसुद्धा आता परमबीर सिंह यांच्या पत्रातून उघड होत आहे. परमबीर सिंह यांच्या पत्राविषयीच शंका उपस्थित करण्याचा प्रयत्न झाला, ‘पत्रात अधिकृत स्वाक्षरी नाही, पत्राची सत्यता पडताळावी लागेल’, अशी मागणी झाल्यावर आता सिंह यांना ‘ते पत्र माझेच आहे’, असे सांगावे लागले.

​आतापर्यंतच्या घडामोडींची एकूण गोळाबेरीज पहाता स्फोटकांची गाडी सापडण्यापासून ते माजी पोलीस आयुक्तांचे पत्र यांची एक साखळीच सिद्ध होते. त्यातून केवळ पैशांसाठीच स्फोटके ठेवण्याचा खोडसाळपणा तर पोलिसांनी केला नाही ना, हा निष्कर्ष किंवा तर्क काढला तर पोटात गोळा येतो. पैसे मिळवण्यासाठी उत्तरदायी पदावरील व्यक्ती कोणत्या टोकाला जाऊ शकतात आणि एका प्रदेशाला अस्थिर करू शकतात, अशी धक्कादायक शक्यता समोर येते. याची अन्वेषण यंत्रणांनी काढलेली सर्व माहिती बाहेर येईलच, अशी आशा धरूया.

पोलीस विरुद्ध पोलीस !

​सध्या तर पोलीस विरुद्ध पोलीस असे चित्र निर्माण झाले आहे. एक राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा प्रादेशिक यंत्रणेतील नावाजलेल्या अधिकार्‍याला अटक करते, तर २१ मार्चला आतंकवादविरोधी पथकाने मनसुख हिरेन यांच्या हत्येच्या प्रकरणी एका माजी पोलिसालाच अटक केली आहे. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा महाराष्ट्रातील अन्य काही पोलीस अधिकार्‍यांची चौकशी करत असून आणखी काही पोलीस अधिकार्‍यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या काय चालू आहे, हे कळणे सर्वसामान्यच नव्हे, तर भल्याभल्यांच्या कल्पनेच्या पलीकडील झाले आहे. या सर्व घटनांचे राजकारण होऊन तो केवळ राजकीय चिखलफेकीचा विषय होऊ नये, एवढी अपेक्षा सर्वांची रहाते. कुणी मोठा पोलीस अधिकारी चाकरीत असतांना असे आरोप करण्याचे धैर्य दाखवलेले नव्हते. पोलीस अथवा प्रशासकीय अधिकार्‍यांची एक (वाईट) सवय म्हणजे ते कर्तव्यावर अथवा निवृत्त होण्यापूर्वी जे काही वाईट प्रसंग, घटना घडायच्या, त्या मनात साठवून ठेवतात आणि कालांतराने स्वत:च्या आत्मचरित्रात त्यांचा उल्लेख करून वातावरण ढवळून काढतात.  त्याचा लाभ कुणालाच होत नाही. त्यामुळे व्यवस्था अथवा गुन्हेगार तसाच रहातो. सिंह यांनी केवळ त्यांच्यावर कारवाई झाल्यामुळे म्हणा किंवा प्रकरण त्यांच्यावर शेकेल म्हणून म्हणा त्यांची भूमिका मांडली. अन्य अधिकार्‍यांचे काय ? ते कधी पुढे येऊन भूमिका मांडणार कि त्यांच्यावर कारवाई झाल्यावर तोंड उघडणार ? अशा मौनामुळे भ्रष्टाचार पोलीस-प्रशासनाच्या रक्तात भिनला आहे. रक्तातील भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगावर आता इलाज करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी यंत्रणेतील प्रत्येकाने इच्छाशक्ती दाखवल्यास त्यांना जनतेची साथ मिळेल, हे निश्‍चित !