पणजी, १८ फेब्रुवारी (वार्ता.) – गेली ४ वर्षे संपूर्ण राज्यात कुठल्यातरी कारणावरून आंदोलन करणारे रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे (आर्.जी.) नेते मनोज परब यांना २ वर्षांसाठी तडीपार करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी या आशयाचे प्रस्तावरूपी पत्र उपविभागीय अधिकार्यांना पाठवले आहे. आर्.जी. ही संघटना समाजात द्वेष पसरवून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवत आहे. संघटनेचे नेते गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत, अस ठपका पोलीस अधीक्षकांनी या पत्रात ठेवला आहे. या प्रकरणी २५ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
शेळ-मेळावली येथे आयआयटी प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनाच्या काळात आर्.जी. संघटनेचे प्रस्थ वाढले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याकडून निरनिराळ्या आरोपांखाली आर्.जी.च्या नेत्यांवर प्रथमदर्शनी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवले आहेत. आर्.जी.च्या एका समर्थकाने सामाजिक माध्यमांवर गोवा भारतापासून वेगळा करण्याविषयी प्रश्न विचारणारी देशद्रोही पोस्ट प्रसारित केल्याच्या प्रकरणीही आर्.जी.च्या नेत्यांचे अन्वेषण चालू आहे. आर्.जी. यांनी नुकताच गोव्यातील राजकारणात प्रवेश करून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्व ४० मतदारसंघांत निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती. गोव्यात मूळ गोमंतकियांना त्यांचे अधिकार मिळावेत, तसेच परराज्यातील लोकांचे अनधिकृत व्यवसाय बंद व्हायला पाहिजेत, अशी आर्.जी.ची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे गोव्याचे भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार गोमंतकियांना मिळावा, यासाठी संघटनेकडून पोगो अर्थात पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन नामक एका विधेयकाचा मसुदा सिद्ध करण्यात आला आहे. हा मसुदा आर्.जी.ने सर्व आमदारांना देऊन त्यावर विधानसभेत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.