पोलीस भाषणावर निर्बंध घालू शकतात, तर सभेच्या फलकांचे विद्रूपीकरण रोखू का शकत नाहीत ? 

फोंडा (गोवा) येथे २४ मे या दिवशी गोशामहल (तेलंगाणा) येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. टी. राजासिंह यांच्या जाहीर सभेच्या निमित्ताने शहरातील मुख्य चौक आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा फ्लेक्स फलक लावण्यात आले आहेत. यातील काही फलकांचे अज्ञात समाजकंटकांकडून विद्रूपीकरण करण्यात आले आहे. गोव्याची ऐतिहासिक सांस्कृतिक आणि मंदिरांची नगरी असलेल्या फोंड्यातील जनतेमध्ये या घटनेमुळे आता पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी एक मोठा अन् गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार गोवा पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली वक्त्यांवर अनेक कडक निर्बंध लादले आहेत. सभेत काय बोलायचे ? आणि काय बोलायचे नाही ? याच्या स्पष्ट मर्यादा घालून दिल्या आहेत. प्रशासकीय खबरदारी म्हणून पोलिसांनी घेतलेली ही भूमिका नागरिकांना समजण्यासारखी असली, तरी आता जनतेमधून आणि संयोजकांकडून एक अत्यंत रास्त सवाल विचारला जात आहे, ‘जर अधिकृत अनुमती असलेल्या सभेवर आणि भाषणावर बारीक लक्ष ठेवण्याची अन् निर्बंध घालण्याची यंत्रणा पोलिसांकडे आहे, तर मग त्याच सभेचे विज्ञापन करणार्‍या फलकांचे विद्रूपीकरण रोखण्यात पोलीसयंत्रणा अपयशी का ठरली ?

१. नागरी हक्कांचा एक मूलभूत प्रश्न

गोव्यात हिंदूंना त्यांच्या सभेचे फलकही लावता येत नाहीत का ? केवळ कायदा पाळणार्‍यांवरच सर्व नियम लागू होतात का ? या भावनेमुळे जनतेमध्ये पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त होत आहे. संयोजकांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली, अधिकृत अनुमत्या घेतल्या आणि पोलिसांनी घातलेल्या अटी अन् कडक मर्यादाही मान्य केल्या. असे असतांनाही काही अज्ञात समाजकंटकांनी रात्रीच्या अंधारात फलकावर काळे फासून त्याचे विद्रूपीकरण केले. आश्चर्याचे आणि संतापजनक, म्हणजे अगदी पोलीस ठाण्यापासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर असलेल्या फलकाचेही विद्रूपीकरण करण्यात आले, तरीही तिथे पोलीस सुरक्षा किंवा गस्त कुठेच दिसून आली नाही. या प्रकारामुळे नागरी हक्कांचा एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे,

‘पोलीस प्रशासनाचे काम केवळ कायद्याचे पालन करणार्‍यांवरच अंकुश ठेवणे हे आहे कि छुप्या पद्धतीने शहरात विद्रूपीकरण करणार्‍या प्रवृत्तींना संरक्षण देणे हेही आहे ?’

२. पोलीस प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य काय ?

ज्या सभेला प्रशासनाने अधिकृत अनुमती दिली आहे, जरी ती अटींसह असली, तरीही त्या सभेला आणि तिच्या पूर्वसिद्धतेला सुरक्षा देणे, हे सरकार अन् पोलीस यांचे  नैतिक, तसेच कायदेशीर दायित्व असते. या प्रकरणात पोलिसांनी पुढील २ आघाड्यांवर स्वतःचे दायित्व पार पाडावे, अशी जनतेची मागणी आहे:

अ. अभिव्यक्तीचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य : एकदा का सभेला कायदेशीर अनुमती मिळाली की, त्या सभेचे विज्ञापन आणि आयोजन यांचे कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य किंवा विद्रूपीकरण यापांसून रक्षण करणे, हे पोलिसांचे आद्यकर्तव्य ठरते.

आ. केवळ गुन्हा नोंदवणे नाही, तर जरब हवी ! : घटना घडून गेल्यावर केवळ गुन्हा नोंदवणे पुरेसे नाही. फोंड्यासारख्या सुसंस्कृत आणि सांस्कृतिक शहरात, तेही पोलीस ठाण्याच्या अगदी जवळ जेव्हा जाहीरपणे काळे फासले जाते अन् अशा कृत्यांवर तात्काळ कारवाई होत नाही, तेव्हा समाजकंटकांचे मनोधैय अधिक वाढते.

३. समान दायित्वाची आवश्यकता

जर पोलीस शांतता राखण्यासाठी सभेच्या अटी निश्चित करण्यात तत्परता दाखवू शकतात, तर मग फलकांचे विद्रूपीकरण करून शांतता भंग करू पहाणार्‍या त्या विकृत प्रवृत्तींचा शोध घेतांनाही त्यांनी तितकीच तत्परता दाखवली पाहिजे. सुरक्षा ही केवळ एकतर्फी असू शकत नाही.

आगामी सभा शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने केवळ ‘निर्बंध घालणारी यंत्रणा’ म्हणून काम न करता ‘सुरक्षा देणारी यंत्रणा’ म्हणून मैदानात उतरणे आवश्यक आहे. फोंड्याच्या जनतेला आता पोलिसांकडून ठोस कारवाईची अपेक्षा आहे, जेणेकरून कायदा हा मंचावर उभे रहाणार्‍यांसाठी आणि अंधाराचा लाभ घेऊन काळे फासणार्‍यांसाठी समान असेल.

– श्री. नारायण नाडकर्णी, फोंडा, गोवा. (२१.५.२०२६)