गढवा (झारखंड) के एक विद्यालय में ७५ प्रतिशत मुसलमान विद्यार्थी हैं । इसलिए पाठशाला में इस्लामी नियम लागू करने के लिए मुसलमानों ने प्रधानाध्यापक पर दबाव डाला, तथा विद्यार्थियों को हाथ जोडकर प्रार्थना करने से रोका । क्या ‘जमियत-उलेमा-ए-हिन्द’ ने कभी इसके विरुद्ध याचिका प्रविष्ट की है ?
मध्यप्रदेश में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में ५४ फिट उंचा व्यासपीठ पर निर्माण किए जानेवाले आदि शंकराचार्य के १०८ फिट उंचा पुतले के निर्माण कार्य को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थगिती दी ।
वास्तविक हिन्दुओं को ऐसी याचिकाएं क्यों प्रविष्ट करनी पडती हैं ? केंद्र सरकार ही भारत की सर्व विवादित मस्जिदों का सर्वेक्षण कर सत्य उजागर करने के लिए कदम उठाए !
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती का सुनवाई के समय आरोप
ऐसे आतंकवादियों को फांसी का दंड होना चाहिए, जनता को यही अपेक्षित है !
ऐसे लोगों को फांसी की ही सजा योग्य थी ,ऐसे जनता को लगता है!
न्यायालय के आदेश का अपमान करने वालों के विरुद्ध देश का एक भी धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक पक्ष तथा संगठन मुंह नहीं खोलते, यह ध्यान में ले !
दंगाइओं की ओर से देशभर में ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध करते हुए तोडफोड, पथराव, रेल्वे गाडियों का जलाना आदि माध्यम से अरबों रुपयों की सरकारी एवं सामाजिक संपत्ति की हानि ! पटना (बिहार) – दंगाइओं से मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान … Read more
वर्ष २०१५ की घटना का वर्ष २०२२ में निर्णय !
विलंब से मिलने वाला न्याय अन्याय ही है; जनता को ऐसा ही लगेगा !
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पुलिस किसी भी आरोपी को बंदी बनाते समय उसे हथकडी नहीं लगा सकती।