इतनी बडी मात्रा में अवैध निर्माणकार्य हो रहा था, तब क्या प्रशासन सो रहा था ? या फिर संबंधितों की ‘अर्थ’पूर्ण मिलीभगत है ? इसकी जांच कर सरकार को जो सत्य है, वही जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा एवं संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को आजन्म कारागृह में कैद करें ।
यह प्रशासन के लिए लज्जाजनक !
लैंड जिहाद के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की चेतावनी
भारत की जनता की मानसिकता एवं जनता के लिए योग्य क्या है ? इस पर अभ्यास कर, कृति करने पर ही आवारा कुत्तों की समस्या का प्रश्न सुलझ पाएगा; परंतु इसे करते समय राजनीतिक इच्छाशक्ति भी आवश्यक है, तब ही ये सभी बातें साध्य होंगी !
क्या ऐसी संवेदनहीन पुलिस जनता की सुरक्षा के योग्य है ? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य में कानून व्यवस्था के तीन तेरह बहुत पहले ही हो चुके हैं । वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मात्र विकल्प है।
उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने का प्रकरण !
सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा, ‘कुछ न्यायमूर्ति आलसी हैं । वे समय पर निर्णय भी नहीं लिखते हैं । उनको निर्णय लिखने में अनेक वर्ष लग जाते हैं । कुछ न्यायमूर्तियों को तो काम करना भी नहीं आता ।’
अपराधियों को बंदी बनाकर उनके अभियोग प्रलंबित रखना, अपराधी एवं अभियोगी दोनों के साथ अन्याय है । इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सरकार को कडे प्रयास करना आवश्यक !
एक विद्यार्थी के अभिभावक मनीष मित्तल ने इस विषय में जिलाधिकारी को परिवाद कर यह पाठ हटाने तथा अंग्रेजी भाषा समान ‘मदर’ तथा ‘फादर’ उल्लेख करने की मांग की है ।
दिवालिया होने की कगार पर खडे पाकिस्तान में यदि लोगों के साथ इसी प्रकार छल होता रहा, तो उनका उद्रेक अवश्य होगा !