ध्यान में आता है कि संवेदनशील विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने पर भी राज्यों द्वारा यदि उनका पालन नहीं होता है, तो प्रशासन जनता के परिवादों पर कितना न्याय देता होगा ? इस संदर्भ में न्यायालय को राज्यों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जनता की यही अपेक्षा है !
कंगाल पाकिस्तान की स्थिति धीमे धीमे ऐसी ही होती रहेगी । वह दिन अब दूर नहीं, जब उसको दिवालिया घोषित किया जाएगा !
आजाद मैदान में दंगा करने वाले ११ वर्षों के उपरांत भी खुले घूम रहे हैं, यह पुलिस, प्रशासन और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए लज्जास्पद !
सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन होते हुए भी इस प्रकार की गलती कैसे होती है ? ऐसा प्रश्न हिंदुओं के मन में हमेशा ही आता है ।
धर्मनिरपेक्ष भारत का सरकारी रेल विभाग हलाल प्रमाणित चाय बेचता ही कैसे है ? इसके लिए उत्तरदायी सरकारी अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही होना आवश्यक !
न्यायमूर्ति जैसे उच्चपदस्थ व्यक्ति को इतनी असुविधा होती है, तो सामान्य लोगों की स्थिति होगी ? इसका विचार न करें, तो ही अच्छा है !
आरोप है कि विद्युत् विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई यह घटना
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा निःशुल्क बिजली देने की योजना का परिणाम ! राजनीतिज्ञों द्वारा जनता को बिना श्रम सब कुछ निःशुल्क देने की लगाई गई आदत देश के लिए घातक !
अनधिकृत निर्माणकार्य जब हो रहा था, तब क्या प्रशासन सो रहा था ? यह न्यायालय को क्यों कहना पडता है ? प्रशासन को स्वयं क्यों समझमें नहीं आता ? इसके लिए उत्तरदायी दायित्वशून्य अधिकारियों को कारागृह में डालना चाहिए !
पंचायत स्तर के चुनावों के लिए केंद्रीय बल को तैनात करना पडता है, यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड चुकी है । इसलिए केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए !